महिला कर्मचारिलाई सेवाग्राहीले समेत फरक छुट्टाउछन: उपाध्यक्ष आचार्य
काठमाण्डौँ, पुष १३।
२०७२ सालमा जारी भएको संविधान अनुसार मुलुकभर महिलाको सहभागिता बढेको छ। संविधानले हरेक स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख मध्ये एक महिला अनिवार्य गरेको थियो। त्यसपछि महिला सहभागिता बढ्यो तर प्रमुख पदमा भन्दा उपप्रमुख पदमा नै महिलाको सहभागिता बढी देखियो।
यद्यपि संविधानले ताकेता गरेअनुसार अधिकार पाउन नसकेको कतिपय महिला जनप्रतिनिधिको गुनासो आइरहेको बेलामा नुवाकोट दुप्चेश्वर गाँउपलिकाकी उपाध्यक्ष अन्जु आचार्य भने महिलाले पद पाइएन भन्ने गुनासो गर्नु भन्दा यसलाई आफ्नो क्षमता देखाउने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने बताउँछिन्।
संविधानले महिला अनिवार्य नगरेको भए महिलाको सहभागिता तुलनात्मक हिसाबमा निकै कम हुने भन्दै उनले भनिन्, ‘संविधानले महिला अनिवार्य भन्नुभन्दा अगाडि महिला सहभागिता नगराउन त भनेको थिएन तर महिलाले अवसर पाउन कठिन थियो।’
उनले थपिन, ‘पद तल्लो माथ...
