Author: Interview Nepal

काठमाडौं । मौसमविद् एवं समसामयिक बिषयका विश्लेषक डा. अम्बरिश पोखरेलले दलित अधिकारका पक्षमा चर्को कुरा गर्ने र आफूलाई कम्युनिष्ट हुँ भन्ने नेताहरुले नै दलितका छोरीहरुलाई बुहारी बनाउने र आफ्नो छोरीको विवाह दलितका छोरासँग गराउने आँट नगरेको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै उनले समानताका कुरा गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरुले त्यसो गर्न सक्दा मात्रै समाज परिवर्तन गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै तर त्यस्तो गर्न कम्युनिष्ट नेताहरुले आँट नगर्ने गरेको बताएका छन् । डा. पोखरेल भन्छन्ः १. कति जना बाहुन क्षेत्री वर्गका ठूला कामरेडहरुले आफ्ना छोरीहरूको विवाह (खुसीसाथ) परियार, विश्वकर्मा, चमार, गंन्धर्व, सुनुवारदेखि तराईका मूसहरका छोराहरुसँग गराउनु भएको छ ? कसैसँग यसको उत्तर छ ? । अपवाद पनि भेटाउन गार्हो छ होला शायद । २. कति जना ठूला कामरेडहरूका घरमा परियार, विश्वकर्मा, चमार, गंधर्व, सुनुवारदेखि ...

काठमाडौ - सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेकोले नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेवापस) ले खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता गरोस्  भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ । १६ जेठ २०८० प्रेस विज्ञप्ति खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने कार्यक्रम फिर्ता गरियोस्। सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको नेपाल वातावरण पत्रकार समुह (नेवापस) को ठम्याई छ। वैज्ञानिक अध्ययन...

काठमाडौ - नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेकमा भन्सार ऐन संशोधन गरि भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिहरु हटाएको छ । भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५१ मा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र सम्बन्धि व्यवस्थाको उपदफा १ मा “निकासी वा पैठारी हुने मालबस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसंग सम्बन्धित कामको लागि निकासी वा पैठारीकर्ताको भन्सार एजेन्ट वा प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले विभाग वा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिनु पर्ने छ।” भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरि सो को सट्टा “निकासी वा पैठारी हुने मालबस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसंग सम्बन्धित कामको लागि निकासी वा पैठारीकर्ताको भन्सार एजेन्टको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले विभागबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिनु पर्ने छ“ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।सो उपदफा १ को आधारमा भन्सार नियमावली २०६४ को नियम ३...

काठमाडौ - १५औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल तरुण दल तारकेस्वर नगर पालिका वडा नं १० का उपसभापतिको संयोकतत्वमा नेपाली काग्रेस बागमती प्रदेश कार्यसम्पादन समिती सदस्य तथा महाधिवेशन प्रतिनिधी इन्द्रमान महर्जनको प्रमुख उपस्थिति मा २०६२/६३को आन्दोलनका पहिलो घाइतेहरु नेपाली काग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि एंव नेपाली काग्रेसका नेता डा. केदार नरसिंह केसि , केदार तिमिल्सिना लगायत नेपाली काग्रेस काठमाडौ क्षेत्र नं ६ का महाधिवेशन प्रतिनिधि,जिल्ला सदस्य क्षेत्रीय पदादिकारी हरु नगर पदाधिकारीहरु , वडा सभापती , जनप्रतिनिधी वडा अध्यक्षहरु लगायत भातृ संगठनका क्षेत्र प्रमुख हरुको उपस्तिथि मा शुभकामना आदान प्रदान र दिप प्रज्ज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियोे । सो कार्यक्रम मा बागमती प्रदेश कार्यसम्पादन समिती सदस्य ज्यु ले गणतन्त्र का हिमायती भन्ने हरुले नै गणतन्त्रको मर्म लाई बिर्सदै गएकोले जनतामा निराशा छाएको ...

काठमाडौ - जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयताविरोधी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उनले संघीयतालाई सबल गर्ने ठोस कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै ‘संघीयता’ शब्दसमेत तीनपटक मात्रै उल्लेख गरिएको बताए । ‘म आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो संघीयताविरोधी देखिएको छ,’ उनले भने, बुँदा नम्बर १९ मा के मात्रै  लेखिएको छ भने– वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। त्योबाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम संघीयताका बारेमा ल्याएको छैन।’ सांसद राउतले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजनलगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।...

काठमाडौं– जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले मधेसलाई अन्नको भण्डार भनेर पढाइए पनि मधेसका ५९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको शिकार भएकाे बताएका छन् । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राउतले मधेसलाई विशेष प्रदेशका रुपमा घोषणा गरेर त्यही अनुसारको प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । ‘मधेस अन्नको भण्डार भनेर पढाइन्छ, तर सबैभन्दा बढी कुपोषण मधेसमा छ । मधेसमा सबैभन्दा धेरै ५९ प्रतिशत बच्चाहरु रक्तअल्पताका शिकार भएका छन्,’ उनले भने, ‘मधेसलाई विशेष प्रदेशको रुपमा घोषणा गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’...

  काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप पौडेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले इन्टरनेटको मूल्य अनुचित रुपमा बढाउन लागेको भन्दै रोक्न माग गरेका छन् सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवाको गुणस्तर बढाउन भन्दा पनि अनुचित रुपमा मूल्य बढाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।...

काठमाडौं - उखु किसान बिगत ९ बर्षदेखि सडकमा सरकार मौन आखिर कहिलेसम्म ? कपिलवस्तु जिल्लाबाट बिगत ३ दिनदेखी माइतीघर मण्डलामा सान्तिपुर्ण आन्दोलनमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको भनाई हामीले ९ बर्ष मात्र बोल्यौ अब सरकार सुन्दैन भने हामी अर्को बाटो अप्नाउन तयार हुनेछौ । आखिर कहिलेसम्म मौन बस्ने किसानको पीडा कसले सुन्ने । किसानलाई साथ दिन शिबराज नगरपालिका प्रमुखको पनि उपस्तिथि थिए , उहाँ भन्नुहुन्छ म जहिल्यै जनताको साथमा छु यो समस्या मात्र उखु किसानको नभएर समग्र किसानको लागि सदैव तयार रहेको बताउनु भयो । सोही अवसरमा ७ नम्बर वडाका वडा अध्यक्षको पनि उपस्थित थियोकपिलवस्तुका उखु किसानहरू यति बेला काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन्। सरकारले दिनुपर्ने साढे २ करोड रकम भुक्कानी मिल मालिकले पाए पनि आफूहरूले नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आव २०७१/०७२ मा प्रतिक्विन्टल नेपाल सरकारले द...

काठमाडौ - पूर्वाधार विकास समितिकाे पहिलो बैठकमा माननीय प्रदीप पौडेल ज्यूले विचार राख्दै नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयले बनाउने नीति निर्माण तथा कार्यक्रममा निम्न विषयमा आफ्नो सुझाव प्रस्ताव गर्नुभएको छ । १, सरकारले आगामी निति तथा कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने । २. उपत्यका विकासका लागि अधिकार सम्पन्न उपत्यका पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने । ३, योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा संघिय मन्त्रालयहरू बिचमा अनिवार्य समन्वय हुनुपर्ने । ४, काम कारवाही र नीति निर्माणका सवालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा डुब्लीकेशन हुने वा रहने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने । ५. योजना कार्यान्वयनका सवालमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने, लागत बढाउने, अलपत्र वा भद्रगोल अवस्थामा राख्नेलाई कडा कारवाहीका लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने । ६. पूर्वाधार विकासमा सुशासन कायम गर...