Sunday, October 2
Shadow

Tag: सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालत दशैँमा ११ देखि ३ बजेसम्म  खुल्ने

सर्वोच्च अदालत दशैँमा ११ देखि ३ बजेसम्म खुल्ने

ब्यानर समाचार 2
सर्वोच्च अदालत बडा दशैँ २०७९ को बिदाको समयमा पनि बिहान ११ देखि अपराह्न ३ बजे सम्म खुला रहनेछ । दशैँ पर्वका अवसरमा घटस्थापनाका दिनदेखि यही असोज २३ गते कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट हेर्न उक्त समय अदालत खुला हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, शनिबार र विजयादशमीका दिनबाहेक अन्य दिनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ हुनेछ । ...
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा चुडाल र सुवेदीको नाम सिफारिश

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा चुडाल र सुवेदीको नाम सिफारिश

मुख्य समाचार, समाचार, समाज
काठमाडौ , फागनु २८ । न्याय परिषद्को आजको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा डा कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीका नाम सिफारिश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराका अध्यक्षतामा आज बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत डा चुडाल र उच्च अदालत सुर्खेतमा कार्यरत सुवेदीलाई न्यायाधीशमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशमा १८ जना सिफारिश गरेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । न्याय सेवा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट नारायणप्रसाद पौडेल र ऋषि राजभण्डारीका नाम सिफारिश गरिएको छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पौडेललाई उच्च अदालत पाटन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव राजभण्डारीलाई उच्च अदालत पाटनबाट उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएको हो । न्याय सेवा राजपत्र प्रथम श्रेणीबाट रामेश्वर रेग्मी र ममता खनाललाई उच्च अदालतका ...
विरोध प्रदर्शन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

विरोध प्रदर्शन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

ब्यानर समाचार, समाचार, समाज
काठमाडौँ , फागुन १८ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको बालाजुमा सडक विस्तारका क्रममा विरोध प्रदर्शन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका स्थानीयवासीलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले आज बिना आधार कारण पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि भनी पक्राउ परेकालाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “स्पष्ट आधार र कारणबिना निवेदकलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानको क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नदेखिएकाले निवेदकलाई आजै थुनामुक्त गर्नु ।” बालाजु बाइसधारा क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिक अभियन्ता सुमन सायमी, जुजुकाजी मर्हजन, सुमन घिमिरे, सुशील पोखरेल, प्रकाश महर्जन, वीरेन्द्र महर्जनलगायतलाई गत बुधबार पक्राउ गरी प्रहरीले महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा राखिएको थियो । “...
नेकपा नाम विवादः मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, २० गते फैसला आउने

नेकपा नाम विवादः मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, २० गते फैसला आउने

ब्यानर समाचार 2, मुख्य समाचार, राजनिती
काठमाडौँ , फागुन १३ । ‘नेकपा’ को नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दमा सुनुवाइ सकिएको छ । यस सम्बन्धमा अदालतले फागुन २० गते फैसला सुनाउने भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ सकेको हो । सुनुवाइ सकिएपछि फागुन २० गते निर्णय सुनाउने तय भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका छन् । सत्तारुढ नेकपा आन्तरिक विवादमा रहेको अवस्थामा नाम बारेको विवादमा फैसला आउन लागेको हो । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)गठन भएको थियो । त्यसपछि ...
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना : कसरी बढ्छ अबको प्रक्रिया ?

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना : कसरी बढ्छ अबको प्रक्रिया ?

ब्यानर समाचार, समाचार, समाज
काठमाडौं, फागुन १२ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको निर्णय गरेसँगै मुलुक नयाँ सरकार गठनसहितको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठक नै नबोलाउने त होइनन् भन्ने आशंका समेत चिर्दै सर्वोच्च अदालतले १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन भनेको छ । अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् राखेर संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति संसद् बैठक बोलाउनै पर्ने अदालतको बाध्यकारी आदेश छ । तर त्यसपछिको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ रु संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानमा त्यसको स्पष्ट व्यवस्था छैन । ओलीले पदबाट राजीनामा गरेमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । अहिले पनि सत्तारुढ नेकपा एउटै राजनीतिक दल भएकाले नयाँ संसदीय...
विप्लव नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

विप्लव नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश

मुख्य समाचार, राजनिती
काठमाण्डौ , फागुन १० । नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला रिहा हुने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले उलाई रिहा गर्न आदेश दिएसँगै रिहा हुने भएका हुन् । न्यायधीशद्वय मीरा खड्का र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले बाँस्तोलालाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उनलाई चौथोपटक काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसरबाटै पक्राउ गरी सुनसरीमा थुनामा राखिएको थियो ।...
संसद विघटनको मुद्दा : भोलिबाट ‘एमिकम क्युरी’को बहस शुरु हुने

संसद विघटनको मुद्दा : भोलिबाट ‘एमिकम क्युरी’को बहस शुरु हुने

ब्यानर समाचार, समाचार, समाज
काठमाडौं , फागुन ३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा मंगलवारबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस शुरु हुने भएको छ । आज विघटनको मुद्दामा रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएसँगै भोलिबाट एमिकस क्युरीको बहस शुरु हुन लागेको हो । अदालतको सहयोगीका रुपमा नेपाल बारले बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतीशकृष्ण खरेल तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक चयन भएका छन् । भोलिबाट एकिमस क्युरीले मुद्दाको पक्ष विपक्षमा नरही अदालतलाई राय दिनेछन् । साथै एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि उक्त मुद्दाको फैसला आउनेछ । रिट निवेदक र सरकारी पक्षबाटको बहस सकिएसँगै दुवै पक्षको जबाफी बहस आइतवार र सोमवार भएको थियो । संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी स...
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः के के भयो आज ?

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः के के भयो आज ?

ब्यानर समाचार 2, मुख्य समाचार, समाचार, समाज
काठमाडौँ , माघ २८ । सर्वोच्च अदालतमा आज प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको जारी बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाट १५ अधिवक्ताले बहस गर्दै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको जिकिर गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटालगायत अधिवक्ताले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै पुनःस्थापना हुन नसक्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले ओलीले विघटन गर्नु उचित र संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । उनले यसअघिका संसद्को बहुमत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको नजीर रहेकाले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सोही नजिरको आधारमा विघटन गराकाले सदर गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संविधानको धारा ७६ ९१० को प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रतिबन्ध नलगाएको उल्लेख ग...
सर्वोच्चमा मंगलबार सुनुवाइ नहुने, कारण यस्तो छ

सर्वोच्चमा मंगलबार सुनुवाइ नहुने, कारण यस्तो छ

ब्यानर समाचार 2, मुख्य समाचार, समाचार, समाज
काठमाडौं , माघ २७ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनको शोकमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नहुने भएको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको निधनमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न एक दिन इजलास रोक्ने प्रचलन छ । सोहि अनुरुप आज इजलास नहुने भएको हो । यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटन विवादमा परेका रिटको सुनुवाइ बुधबारका लागि सरेको छ । पाण्डेको सोमबार काठमाडौंमा निधन भएको थियो।...
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

ब्यानर समाचार, राजनिती
  काठमाडौँ, माघ २३ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगमा किन पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक तवरले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक्न पनि माग गरिएको थियो । तर, उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न भने इजलासले अस्वीकार गरेको थियो । विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइस...