Tag: सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ, पुस २९ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथिको आजको सुनुवाइ सकिएको छ । बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अर्को बहस शुक्रबार गर्ने निधो भएको छ । आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरेकोमा सरकारी पक्षले त्यसमा असहमति जनाएको छ । विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्न माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा।चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले माग गरेका थिए । पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुश...

  काठमाडौँ, पुस २९ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए। सो विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद छ। विवाद कहाँ सुनुवाइ हुने भन्ने आज मात्र तय हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको थियो। न्यायाधीश कार्की केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भएको हुँदा अहिलेको विवादमा न्याय निरुपण गर्ने विषयबारे इजलासमा प्रश्न उठेपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे। ...

काठमाडौँ , पुस २८ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आगामी माघ ११ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय अभावका कारण अर्को सुनुवाइका लागि आगामी माघ ११ गतेका लागि तोकिएको हो । यसअघि यही पुस २० गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै आज छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी, दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गर्दै रिट निवेदन दा...

  काठमाडौँ पुस २२ । प्रतिनिधसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको अर्को सुनुवाई अब पुस २९ गते बुधबार हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा आजको सुनुवाई न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि अवरुद्ध भएको थियो । यस अघि रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा भाग लिदै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापालगायतले न्यायाधिश कार्की इजलासमा बस्न नहुने तर्क गरेका थिए । न्यायाधिश कार्की यस अघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुदा महान्यायाधिवक्ता रहेको र अहिले ओलीकै कदमविरुद्धको मुद्धाको इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने तर्क गरेपछि न्यायाधिश कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएका निवेदकहरुले यस रिटको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासमा गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका छन् । उनीहरुले यो विषय संबिधान र कानुनको गम्भीर...

काठमाडौं, पुस २१ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने मागसहित १२ जनाले निवेदन पेश गरेका छन् । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड(माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका हुन् । संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाइ होस् भनेर निवेदन दिएको उनीहरले बताएका छन् । धारा १२८ को उपधारा ९२० मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ती रिटहरूमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।गत पुस ५ गते...

काठमाडौँ , पुस १६ । प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ आज हुँदैछ । बुधबार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै पुस १६ गतेका लागि तोकिएको पेसीमाथि आज सुनुवाइ हुन लागेको हो । गत पुस १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए ।न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी बुधवार हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै अर्को पेसी बिहीवारका लागि तोकिएको छ । संसद् विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएकाले अधिवक्ताहरू त्रिपाठी, ओली र केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेको सरकारले संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिटमा उल्लेख थियो । कोरो...

काठमाडौं , पुस १० । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको सुनुवाइ शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा हुँदैछ । सर्वोच्चमा बुधबार भएको सुनुवाइपछि यी सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो । बुधबार रिट निवेदकको तर्फबाट भएको बहसपछि यी रिट संवैधानिक इजलासमा लैजाने निर्णय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले गरेको हो ।एकसाथ शुक्रबार १३ रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइ सुरु हुनेछ । संसद् भंग गर्ने निर्णय सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधिन भएकाले शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाइलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । आज प्रधानन्यायाधीश राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ ।बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, शम्भू थापा, हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी, टीकाराम भट्टराई, कञ्चन कृष्ण न्यौपाने बसह गरेका थिए । प...

काठमाडौं , पुस ८ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । संसद विघटनको विरोधमा अदालतमा १२ वटा रिट परेका छन् । त्यसमध्ये ११ वटा रिटको पेसी आजलाई तोकिएको छ । बाँकी एक वटा रिट भने संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ । उक्त रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले दर्ता गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।यता राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफरिसमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो भावी कदमबारे विज्ञहरूसँग परामर्श थालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भन्दै सभामुखले त्यसको प्रतिकार स्वरूप बैठक बोलाउनु पर्ने सुझावहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यस सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग कानुनी परामर्शमा उनी जुटेको ...