बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो । लामिछानेलाई उक्त मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश खारेज गर्दै शर्तसहित रु २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको हो ।
पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ, “उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७९/०९/२८ मा भएको उक्त आदेश तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा बेरीतपूर्ण रहेको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा १ को देहाय (ख) बमोजिम पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ ।” उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजालासले गत पुस २८ गते लामिछानेलाई रु २० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँको थुनछेक आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनको निवेदन दिइएको थियो । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न भनेको थियो । गत कात्तिक १६ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा लामिछाने विरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु भएको थियो ।
लामिछानेको कानून व्यवसायीले किशोरी नाबालिका नरहेको जिकिर गर्दै आएका थिए । लामिछानेमाथि १७ वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत कात्तिक १४ गते काठमाडौँ अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । लामिछाने विरुद्ध नाबालिकमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा जाहेरी परेपछि उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो । प्रहरीले गत असोज २० गते लामिछानेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रक्राउ गरेको थियो ।
