काठमाडौँ- राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन नै खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ ।
भिआइपी र भिभिआइपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानून खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्ने विज्ञप्तिप्रति शङ्का व्यक्त गर्दै आफूहरूले रिट दायर गरेको स्वागत नेपालले जानकारी दिएका छन् । मन लाग्दा राज्यकोषबाट खर्च लिने र विरोध हुँदा आफैँ व्यहोर्छु भन्ने अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको भन्दै अधिवक्ताद्वयले झलनाथ खनालदेखि सुजाता कोइरालासम्मले अकुत सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि राज्यकोषलाई लुटेको भन्दै कानुन नै खारेज गर्न रिट दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।
अकुत सम्पत्ति हुँदाहुँदै लुट्ने कानुन जीवित भइरहेको हुँदा त्यस्ता धेरै कानूनद्वारा धेरै तहका व्यक्तिले देश लुटिरहेको भन्दै कानुन नै खारेज गर्नुपर्नेमा अधिवक्ताद्वयले जोड दिएका छन् ।
२७ गते पेसी तोकिएको सोही मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने जनाइएको छ ।
