Monday, June 24
Shadow

राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानून खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट


  • -इ
  • इ+

काठमाडौँ- राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन नै खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता भएको छ ।

भिआइपी र भिभिआइपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानून खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको हो ।

अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्ने विज्ञप्तिप्रति शङ्का व्यक्त गर्दै आफूहरूले रिट दायर गरेको स्वागत नेपालले जानकारी दिएका छन् । मन लाग्दा राज्यकोषबाट खर्च लिने र विरोध हुँदा आफैँ व्यहोर्छु भन्ने अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको भन्दै अधिवक्ताद्वयले  झलनाथ खनालदेखि सुजाता कोइरालासम्मले अकुत सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि राज्यकोषलाई लुटेको भन्दै कानुन नै खारेज गर्न रिट दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।

अकुत सम्पत्ति हुँदाहुँदै लुट्ने कानुन जीवित भइरहेको हुँदा त्यस्ता धेरै कानूनद्वारा धेरै तहका व्यक्तिले देश लुटिरहेको भन्दै कानुन नै खारेज गर्नुपर्नेमा अधिवक्ताद्वयले जोड दिएका छन् ।

२७ गते पेसी तोकिएको सोही मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने जनाइएको छ ।

"Interview Nepal!"

यो नेपाली/अंग्रेजी भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : ईन्टरभ्यु नेपाल’  [Email : [email protected]]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

shares