Tag: सर्वोच्च अदालत

  काठमाडौँ, माघ २३ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगमा किन पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। संवैधानिक आयोगहरूमा असंवैधानिक तवरले नियुक्ति गरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई तत्काल काम गर्नबाट रोक्न पनि माग गरिएको थियो । तर, उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न भने इजलासले अस्वीकार गरेको थियो । विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्को कार्यालयलगायतलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटन भइस...

  काठमाण्डौ, माघ २३ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार र नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्षको रोहबारमा थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो । ‘स्पष्ट आधार र कारण विनाप्रवृत्त भावनाले निवेदकलाई केवल फरक विचार र आस्था राखेकै कारणबाट मात्र पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानका क्रममा भनी थुनामा राख्ने कार्य न्यायिक दृष्टिकोणबाट समेत औचित्यपूर्ण नभएबाट निजलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ ।  ...

काठमाडौं, माघ २१ । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका संवैधानिक निकायका ३२ जना प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २, ८३, २८४ र २९२ को बर्खिलाप भएको रिटमा उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश नै संविधान विपरीत रहेको, परिषदका ६ मध्ये तीन जना बसेर निर्णय गर्न नमिल्ने र संसदीय सुनुवाइबिनै ती आयोगहरूमा नियुक्तिको परिकल्पना संविधानले नगरेको त्रिपाठीको जिकिर छ । यता संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई नियुक्ति गरिएको भन्दै प्रचण्ड र नेपाल समुहले पनि विरोध गरेको छ । साथै भोली नेपाल बन्दको घोषणा पनि गरेको छ ।...

काठमाडौँ, माघ ९ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको आजको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ ।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटमा कानून व्यवसायीहरूको बहस नसकिएपछि जारी सुनवाइ हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तोकिएको छ । आजको सुनुवाइमा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ, कोपिल प्रसाद अधिकारी, सुलोचना धिताल, उमेश प्रसाद लगायतले बहस गरेका हुन । जारी बहसमा आज पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको विषय वैधानिक हो या होइन भन्ने विषयमा नै केन्द्रित रहेको थियो । ६ दिनसम्म गरिएको सुनवाइका क्रममा १३ वटा रिटमध्ये ५ वटा निवेदनको सुनुवाइ सकिएको छ। शुक्रबार अधिवक्ता सालिकराम सापकोटाले दायर गरेको पाँचौ नम्बरको रिट निवेदनसम्मको सुनुवाइ सकिएको हो। विषय वस्तु केन्द्रित बहसका क्रममा ३४ जना वकिलहरुले धारणा राखेका छन्। बिहीबार र शुक्रबार ९र९ जना कानुन व्यवसायीले निवेदकको पक्षमा ...

काठमाडौँ, माघ ६ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।मंगलबारको सुनुवाइमा धारणा राख्दै सहभागी अधिवक्ताहरुले वर्तमान संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था नभएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेशसँगै बहस विषय केन्द्रित भएको हो । तेस्रो दिनमा आज पाँच अधिवक्ताले बहस गरेका हुन । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक वा राजनीतिक विषय हो भन्नेबारेमा प्रष्टसँग बुझ्न संविधानको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए । बुधबार पुनः बहस गर्नेछन ।संसद विघटन सम्बन्धी सो मुद्दाको सुनुवाई बुधबार पनि निरन्तर हुनेछ।रिट निवेदकका तर्फबाट ३१०...

काठमाडौँ , माघ १ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । उक्त विवाद संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद अझै सकिएको छैन । शुक्रबार पनि सो मुद्दाको सुनुवाइ कहाँ गर्ने भन्ने क्षेत्राधिकारकै विषयमा बहस हुनेछ । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विवादको सुनुवाइ गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन् भने सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको हुँदा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्नुपर्ने तर्क ...