Sunday, October 17
Shadow

प्रतिनिधिसभा विघटन : रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग, १२ जनाले गरे निवेदन पेश


  • -इ
  • इ+

काठमाडौं, पुस २१ ।  प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने मागसहित १२ जनाले निवेदन पेश गरेका छन् ।

अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, नेकपा प्रचण्ड(माधव नेपाल समूहबाट रिट दायर गरेका देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १२ जनाले आफूहरुले दिएको रिटको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका हुन् ।

संविधानको धारा १२८ अनुसार सुनुवाइ होस् भनेर निवेदन दिएको उनीहरले बताएका छन् ।

धारा १२८ को उपधारा ९२० मा ‘सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै अदालत र न्यायिक निकायहरू सर्वोच्च अदालत मातहत रहनेछन् । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ती रिटहरूमाथि बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

सो निर्णय संविधान विपरितको कदम भएको भन्दै उनीहरुले रिट दायर गरेका हुन् । नेकपा दाहाल(नेपाल समूह लगायत प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

"Interview Nepal!"

यो नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : ईन्टरभ्यु नेपाल’  [Email : [email protected]]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्