काठमाडौँ, पुस २९ प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथिको आजको सुनुवाइ सकिएको छ ।
बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । अर्को बहस शुक्रबार गर्ने निधो भएको छ । आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न माग गरेकोमा सरकारी पक्षले त्यसमा असहमति जनाएको छ ।
विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्न माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा।चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले माग गरेका थिए ।
पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकारका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भने बृहत् पूर्ण इजलास आवश्यक नरहेको र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार संवैधानिक इजलासले नै टुंगो लगाउने जिकिर गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उनका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल राखेर इजलास गठन गरिएको थियो ।
न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उनका स्थानमा आज मल्ल तोकिएकी हुन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
