सभामुख चयन प्रक्रियामा पनि उपस्थित होलान त फौजदारी अभियोग लागेका सांसद
नेपालको कानुनमा फौजदारी अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्ति कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले अदालतमा मुद्धा विचाराधीन भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोक नलगाए पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा त्यस्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वत: निलम्बनमा पर्छ ।
ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भ्रष्टाचार,जबरजस्ती करणी,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी,सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग,अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि योग्य नहुने प्रष्ट उल्लेख छ । कानुनमा यस्तो प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पन...
