नेपालको कानुनमा फौजदारी अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएका व्यक्ति कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधि हुन नपाउने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले अदालतमा मुद्धा विचाराधीन भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोक नलगाए पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको अवस्थामा त्यस्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद स्वत: निलम्बनमा पर्छ ।
ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भ्रष्टाचार,जबरजस्ती करणी,मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार,लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी,सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग,अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवारका लागि योग्य नहुने प्रष्ट उल्लेख छ । कानुनमा यस्तो प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मङ्सिर ४ को निर्वाचनबाट भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोग लागेका झण्डै एक दर्जनले टिकट पाए र उनीहरुमध्ये दुई जना निर्वाचितसमेत भए । भ्रष्टाचारको मुद्दा बोकेरै चुनावमा गएका नेपाली कांग्रेसका नेता टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट सांसद चुनिए । फौजदारी कसूरमा सजाय तोकिएका लक्ष्मी महतो कोइरीले एमालेको टिकटमा महोत्तरी-१ बाट चुनाव जिते ।
‘सचिवालयले सम्बन्धित निकायको पत्र बुझेर त्यसबारे राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी गराउनेसम्म हो । हामीले पत्रको छाँया कपीसहित जानकारी गराइसकेका छौँ । त्यसबाहेक हामीले अरु के गर्ने ?’
कानुन बनाउने सर्वोच्च थलोमा गैरकानुनी काम गरेकाहरु चुनिएर आउनु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो । अझ लाजमर्दो कुरा चैं अदालत र प्रहरीद्वारा समात्नु भनिएका उनी निस्फिक्री संसद बैठकमा भाग लिइरहेका छन् । महतोले शपथ खाने दिन पुस ७ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्र लेखेर संसद सचिवालयलाई शपथ नगराउन भनेको थियो । तर,उनले शपथ मात्र लिएका छैनन्,अरु सरह नियमित संसदीय गतिविधिहरुमा सामेल भैरहेका छन्।
सांसद महतोविरुद्ध व्यक्ति हत्याको अभियोग छ । मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन बिकको हत्या गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएका उनलाई जिल्ला अदालत महोत्तरीले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत जनकपुर गयो । उच्चले उनलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दियो । तर महतोले अदालतको आदेश पालना गरेनन्, उल्टै कानुन बनाउने थलोमा पुगे ।
फौजदारी न्याय प्रणालीका दृष्टिले महतो प्रहरीको नजरमा फरार अभियुक्त हुन् । तर,व्यक्ति हत्याजस्तो जघन्य अपराधमा अदालतले थुनामा राखेर मुद्धा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएपनि निस्फिक्री संसद बैठकमा भाग लिन जाँदासमेत प्रहरीले समात्न सकेको छैन । चार वटा सुरक्षा घेरा हुने संसद भवनमा पुगेर उनले पुस ७ गते शपथ लिए भने २६ गते प्रधानमन्त्रील़ाई विश्वासको मत दिएर राज्यलाई नै चुनौती दिएका छन् । सम्भवत: बिहीबार हुने सभामुख निर्वाचनमा पनि उनी संसद बैठकमा जाने छन् ।
कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायमा फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्ति खुल्लमखुला पुग्दासमेत राज्यका निकायहरु किन लाचार भएका हुन् ? प्रश्न उठेको छ । यसबारे सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीले प्रष्ट जवाफ दिन चाहेनन् । ‘कानुनको नजरमा सबै अभियुक्त बराबर’ हुने कूटनीतिक जवाफ दिएर ती अधिकारी त्यसै पन्छिए ।
यता,संसद सचिवालयले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी आफूहरुको नहुने बताएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, ‘सचिवालयले सम्बन्धित निकायको पत्र बुझेर त्यसबारे राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी गराउनेसम्म हो । हामीले पत्रको छाँया कपीसहित जानकारी गराइसकेका छौँ । त्यसबाहेक हामीले अरु के गर्ने ?’,उनले भने ।
निलम्बित सांसद महतो मनोनयनको केही घण्टाअघि मात्रै जसपा छोडेर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । आफूमाथि लागेको अभियोगबाट बच्न बलियो पार्टी समाएका उनले वारेसबाट मनोनयन दर्ता गराएका थिए भने वारेसमार्फत नै चुनाव जितेको प्रमाणपत्र बुझेका थिए । माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई हराएर सांसद बनेका महतोलाई कानुन कार्यान्वयन हुने हो भने प्रहरीले जुनसुकै बेला समातेर थुनामा पठाउन सक्छ ।
