काठमाडौं , पुस २२ । आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजला मा प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई हुदै छ । यसअघि पुस १० गतेको अदालतको आदेशानुसार यही पुस १९ गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं प्रतिनिधिसभाका सभामुखबाट लिखित जवाफ अदालतमा दर्ता भइसकेको छ ।
त्यस्तै इजलासले एमिकस क्युरी गठन गर्ने निर्णय अनुसार नेपाल बार एसोसियसनबाट ३ जना वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको नाम सिफारिश गरिसकेको छ ।
त्यस्तौ सर्वोच्च बारले बहालवाला अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र हालै निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर बारका अध्यक्ष अधिकारी कोरोना सङ्क्रमण भई आइसोलेशनमा रहेकाले उनको ठाउमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ ।
संबैधानिक इजलास र बृहत पूर्ण इजलासको बहस के हो ?
संबैधानिक इजलासले नियमित सुनुवाईको तयारी गरिरहदा फेरी संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग उठेको छ । मङ्गलबार नेकपा नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत रिट निवेदक १२ जनाले संयुक्त रुपमा यसअघि प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाई वृहत पूर्ण इजलासबाट होस् भनी निवेदन दिएका छन् ।
यहि पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर संसद बिघटनको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि रिट दायर भएको थियो ।
आजदेखि संबैधानिक इजलासले निरन्तर सुनुवाई हुने आदेश जारी गरेको अवस्थामा त्यसको पूर्व सन्ध्यामा वृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाईको मागसहित १२ जनाले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
निवेदनमा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने विषय संवैधानिक व्याख्याको विषय मात्र नभई यो संविधान र कानुनको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने विषय पनि भएको भन्दै अन्तिम व्याख्या वृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्न सक्ने जिकिर गरिएको छ । यसपछि संसद विघटन विरुद्धको रिट कुन इजलासले सुनुवाई गर्ने भन्ने विवाद देखिएको छ । तर अब निवेदन गरिसकेको अवस्थामा आजको संबैधानिक इजलासले यस बारेमा निर्णय लिने सम्भावना रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत बारका सदस्य अधिवक्ता अनन्त लुइँटेलले खरीबोटसँग कुरा गर्दै संबिधानमा नै संबिधानको ब्याख्या गर्नुपर्ने विषयमा संबैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएकाले अहिले आएर बृहत पूर्ण इजलासको सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्दछन । अहिलेको संबिधानले नै संबैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेर त्यो अभ्यासमा आइसकेकाले यस अघिको अभ्यासलाई नजिर बनाउन नहुने उनको तर्क छ ।
त्यसैगरी अहिले संविधानिक इजलास तोक्ने विषयमा पनि विवाद गर्न खोजिएको प्रति अधिवक्ता लुइँटेल सहमत छैनन् । उनले संबिधानमै संबैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य चार जना न्यायाधिश हुने स्पष्ट रुपमा उल्लेख रहेको उनी बताउछन् । यस अघि प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्दा नै यस किसिमको बहस नभएको उनको तर्क छ ।
प्रधानन्यायाधिशले संबैधानिक इजलासमा न्यायाधिश तोक्ने रोष्टर करिब दुई बर्ष अगाडी अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत हालेको रिटमा ब्याख्यामा १४ जना न्यायाधिशको रोष्टर बनाउने र त्यसबाट प्रधानन्यायाधीशले आफुसहित पाँच जनाको संबैधानिक इजलास गठन गर्ने शुरुवात भएको हो ।
यसैबीच यस अघि पुस १० गतेको संबैधानिक इजलासले आजदेखि (पुस २२ गतेदेखि) नियमित सुनुवाई गर्ने भनेकाले आजको इजलासबाट सुनुवाईको प्रक्रिया स्पष्ट हुने देखिन्छ । इजलासले सबै रिटका पक्ष विपक्षलाई कति समय दिने भन्ने निर्धारण गर्दछ त्यसै आधारमा यो मुद्धा कहिले टुंगो लाग्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सामान्यतया सातामा एक या दुई पटक संबैधानिक इजलास बस्ने भएपनि यस मुद्धामा नियमित सुनुवाई गर्ने भनेकाले आजको इजलासले हरेक दिन सुनुवाई गरेमा छिटो टुंगो लाग्ने देखिन्छ, अन्यथा मुद्धाको टुंगो लाग्न २(३ साता नै लाग्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म सबै रिटका पक्ष विपक्षमा गरेर सय भन्दा बढी वकिलले बहस गर्ने भएकाले इजलासले पक्ष विपक्षमा कम समय तोकेर अगाडी बढ्ने सक्ने पनि देखिएको छ ।
निष्कर्षमा भन्दा देशमा संसद विघटनपछि बढेको राजनीतिक अन्योलता सर्वोच्च अदालतमा गएपछि अबका केहिदिन अदालत चर्चाको केन्द्रमा हुने देखिएको छ । सर्वोच्चमाथि अहिले संबिधानको ब्याख्या मात्र होइन देशको राजनीतिक भविष्यको पनि दायित्व रहेको छ ।
अहिले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक निर्णयलाई आधार बनाएर संबिधानको ब्याख्या गर्छ या संबिधानले व्यवस्था गरेको विषयलाई आधार बनाएर ब्याख्या गर्छ भन्ने विश्लेषण र अपेक्षा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ जनादेश लिनसक्ने भएपनि संबिधानको व्यवस्था त्यसअनुरुप नरहेकाले यो विषय जटिलता तर्फ गएको पनि देखिन्छ । यति बेला सबैको ध्यान यतातिर पनि केन्द्रित भएको छ ।
