काठमाण्डौं, कार्तिक २९
उद्योगी–व्यवसायीहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट जतिसक्दो छिटो अनुमोदन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । एक महीनाकै बीचमा निजी व्यवसायीहरूका विभिन्न सङ्गठनले संयुक्त रूपमा सरकारलाई दुई वटा ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्
राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्न अनुरोध गर्दै उनीहरूले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेमा महामारीबाट समस्यामा परेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई राहत पुग्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूले ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । एमसीसी अन्तर्गतको प्रसारणलाइन निर्माण हुन नसके नेपालले प्रतिवर्ष १४२ अर्बको विद्युत खेर गई नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालमा हाल करीब २,००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार, चार वर्षभित्र अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा मुलुकमा करीब ७,३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। हाल अधिकतम विद्युत खपत उच्च माग भएको समयमा एक हजार ६ सय मेगावाट रहेको छ ।
यो खपत परिमाणमा बर्सेनि २० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिए पनि सन् २०२५ सम्ममा नेपालको आन्तरिक बिजुली खपत २ हजार ६ सय मेगावाटमात्रै हुने देखिन्छ । सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा हुने मागभन्दा चार हजार ७ सय ४६ मेगावाट बिजुली बढी उत्पादन हुने पनि उल्लेख छ ।
उक्त विद्युत् स्वदेशमै उपयोग हुन सक्ने अवस्था छैन। यसले गर्दा निर्यात नै विकल्प हो। बिक्री गर्न नसकिए हरेक वर्ष मुलुकले १ खर्ब ४२ अर्बको नोक्सानी व्यहोर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताएका छन् ।
यसले ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने हुँदा मुलुकको हितमा छ र सम्झौताबाट अलग हुँदा विश्व समुदायबीच मुलुकको छवि र विश्वसनीयतामा पनि ह्रास आउने श्रेष्ठ बताएका छन् ।
बेलैमा प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न नसकिएमा ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा भइरहेका लगानीहरू पनि जोखिममा पर्ने सम्भावना रहने र नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसको ठूलो प्रभाव पर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
