Sunday, October 17
Shadow

संसद बिघटन मुद्दाः बहस एक साताभित्र सक्न सरकारी वकिललाई आदेश


  • -इ
  • इ+

काठमाण्डौ , माघ २६। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको बहस अबको एक साताभित्र सक्न सरकारी वकिललाई समयसीमा तोकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरिरहँदा सो समयसीमा तोकेका हुन् । आइतबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले ३० मिनेटमा बहस सक्न भनेका थिए । इजलासमा बडालले त्यति समयले नपुग्ने अडान लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यो साताभित्रै बहस सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘तपाईंहरू मात्रै हुनुहुन्न, अरू पनि धेरै जना बहस गर्न बाँकी छन्,’ प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘सभामुखका तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् एमिकस क्युरी हुनुहुन्छ । यो साताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ ।’ बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जति समय लगाएका थिए, त्यति समय आफूहरूलाई चाहिएको जिकिर गरेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीका तर्फबाट सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरूलाई समयसीमा लाग्ने जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ हो भनेर दुई दिनसम्म बहस गरेका थिए ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा ४ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । जसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट करिब ७० जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी कानुन व्यवसायीमा १० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका छन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छैन’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरूले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको १९औं दिनको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा उभिएका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने तर्क राखे ।

आइतबारको सुनुवाइको सुरुमै बहसमा आएका पुडासैनीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा गरेबाहेक अर्को मन्त्रिपरिषद्को बाटो अहिलेको अवस्थामा संविधानले दिएको छैन । यो व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

"Interview Nepal!"

यो नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : ईन्टरभ्यु नेपाल’  [Email : [email protected]]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्