काठमाण्डौ , माघ २६। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको बहस अबको एक साताभित्र सक्न सरकारी वकिललाई समयसीमा तोकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरिरहँदा सो समयसीमा तोकेका हुन् । आइतबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले बहस गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीशले ३० मिनेटमा बहस सक्न भनेका थिए । इजलासमा बडालले त्यति समयले नपुग्ने अडान लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यो साताभित्रै बहस सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
‘तपाईंहरू मात्रै हुनुहुन्न, अरू पनि धेरै जना बहस गर्न बाँकी छन्,’ प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘सभामुखका तर्फबाट र सहयोगी विद्वान् एमिकस क्युरी हुनुहुन्छ । यो साताभित्र सबैले बहस सिध्याउनुपर्छ ।’ बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जति समय लगाएका थिए, त्यति समय आफूहरूलाई चाहिएको जिकिर गरेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उपस्थित भएकाले पनि समय बढी दिनुपर्ने जोड गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्रीलगायतका विपक्षीका तर्फबाट सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले जवाफ दिएकाले अरूलाई समयसीमा लाग्ने जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ हो भनेर दुई दिनसम्म बहस गरेका थिए ।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा ४ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । जसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबाट करिब ७० जनाले बहस गरेका थिए भने सरकारी कानुन व्यवसायीमा १० जनाभन्दा बढीले बहस गरेका छन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छैन’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरूले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको १९औं दिनको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा उभिएका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने तर्क राखे ।
आइतबारको सुनुवाइको सुरुमै बहसमा आएका पुडासैनीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा गरेबाहेक अर्को मन्त्रिपरिषद्को बाटो अहिलेको अवस्थामा संविधानले दिएको छैन । यो व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा निर्णय लिने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको छ ।’ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
