Author: Interview Nepal

तीब्र खबरका कार्यकारी सम्पादक रोसन कार्कीले प्रेस काउन्सिलले पुरस्कार दिनेभनेको मिडिया मालिक र मिडिया मालिकाका गुलामी गरेर श्रमजीवी पत्रकारकाे घाँटी निमाेठ्नेहरू काउन्सिलकाे पुरूस्कृत हुने सूचीमा पर्ने गरेका छन भनेर आफ्नो फेसबुक स्टाटस्मा पोस्ट गर्नु भएको छ । उहाको स्टाटस यस्तो छ - याे गणेशले शिव पार्वतीकाे परिक्रमा गरेर खुशी बनाएझै त हाे नी? दु:ख गरेर पत्रकारिता गर्ने, तस्कर, भ्रष्टाचारहरूकाे दैनिक ज्यान मार्ने धम्की, रिपोर्टिङमा जादा बाटाेमै भाैतिक आक्रमणमा परेका पत्रकार याे प्रेस काउन्सिलले चिन्दैन, उसले ज्यानकाे बाजि लगाएर काम गर्ने, दलिय पत्रकारिताभन्दा माथी रहेर काम गर्ने पत्रकार सरकार र काउन्सिलले अझै चिन्दैन । चिन्छ त एनजीओ, आईएनजीओ, सरकारी सेवा सुविधा खाएका, मन्त्रीका कथित सल्लाहकार भएर अकुत रकम संकलन गरेका, गाप, नपामा नक्कली फारम भरेर नक्कली हस्ताक्षर गरेर लाखौं रूपैयाँ असुली...

- अजय मिश्र  कृष्णनगर : असोज ४ नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदकाे सचिवालयमा दर्ता गराएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो माग राख्दै देशभरका शिक्षक र कर्मचारीहरु काठमाडौं केन्द्रित विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । काठमाडौं जान नसकेका शिक्षक र कर्मचारीहरुले आफ्नो माग राख्दै स्थानीय तहमा आन्दोलन सुरु गरेका छन् । त्यहि क्रममा कृष्णनगर नगरपालिकाकाे बहादुरगंज र कृष्णनगर नगरपालिकाकाे अगाडि पालिकाका सम्पूर्ण शिक्षक र कर्मचारीहरुले आफ्नो माग राख्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक जलाएर विरोध गरेका छन् । विरोध कार्यक्रममा शिक्षक र कर्मचारीहरुले शिक्षककाे अधिकार सुनिश्चित गर , शिक्षक एकता जिन्दावाद , हाम्रो मान स्वाभाविक हामीलाई प्यारो छ , शिक्षा माफिया मुर्दावाद , शिक्षक प्रति विभेद अन्त्य गर , शिक्षककाे पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर र शिक्षक ज्ञानकाे ज्याेती हाे , ज्ञान वाड्ने माे...

- राजु नेपाल  हालै नेपाल सरकारले पञ्चायत कालीन कानुनलाई विस्तापित गर्न विद्यालय शिक्षा विधेक २०८० संसदमा दर्ता गरेकाे छ । यहि विषयलाई लियर शिक्षक महासंघले भाद्र ३ बाट अनिश्चित कालीन विद्यालय बन्दकाे आह्वान गर्दै काठमाडौ केन्द्रित सडक आन्दाेलनमा उत्रिएकाे छ । यस विधेकमा मुलभुत रुपमा शिक्षाकाे अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाे छ । के संघीय सरकार यसरी पुर्ण रुपमा पन्छिन मिल्छ ? के स्थानीय सरकार शिक्षाकाे ठुलो भार बाेक्न तयार छन वा सक्षम छन ! जबकि बालकक्षा र कर्मचारिका हकमा साझेदारिमा न्युनतम वेतनकाे व्यवस्था गर्न त अधिकांस स्थानीय तहले सकेका छैनन । संविधानत माैलिक हक प्रदान गर्ने कुरा संघीय सरकारकाे दायित्व हाे । यस दायित्वबाट कसरी संघीय सरकार भाग्न मिल्छ? यहि प्रश्नहरुकाे खाेजि हाे अहिलेकाे शिक्षक आन्दोलन । अर्काे शिक्षककाे शैक्षिक याेग्यता आधारभुतका लागि स्नातक र माध्यमिकका लागि स्नातकोत्त...

काठमाडौ - काठमाडौ महानगर पालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्नो फेसबुक मा शिक्षक हरुलाइ आफ्नो पेशा छोडेर आन्दोलनमा नलाग्न भनेका छन । मेयरले आफ्नो पोस्टमा यसरी लेखेका छन - शिक्षा बिधयकमा हाम्रो नि असहमती छ । लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन , छ्न । ‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प...

- अजय मिश्र  कपिलवस्तु, असोज ३ कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा रोहित त्रिपाठीको अध्यक्षतामा ३५ सदस्यि YCL तथा शहनवाज खानको अध्यक्षतामा ४५ सदस्यि मुस्लिम मुक्ति मोर्चा आज मुस्लिम कमिटी हलमा गठन भएको छ। जनता संग माओबादी विशेष रूपांतरण अभियान अन्तर्गत मुस्लिम मुक्ति मोर्चा नेपाल नगर समिति भेला कृष्णनगरमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमको अध्यक्षता नेकपा माओबादी केन्द्र कृष्णनगर नगर कमिटी अध्यक्ष जाबेद आलम खान, प्रमुख अतिथिमा नेकपा माओबादी केन्द्र स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मंत्री महेश्वर गहतराज( अथक), विशिष्ट अतिथिमा नेकपा माओबादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश का पूर्व सामाजिक विकास मंत्री सुदर्शन बराल, अतिथिमा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मंत्री वकील अहमद मुसलमान, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य एहसान अहमद खान, लुम्बिनी प्रदेश कोषाध्यक्ष निर्दोश अलि, कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष ...

  - प्रकाश दुलाल काठमाडौ - नेपालमा पहिचान भएका ५२ जलाशययुक्त आयोजनाहरुबाट ४३,३४५.४ मे.वा.विधुत उत्पादनकाे संभावना रहेको छ १.कर्णाली चिसोपानी आयोजना १०,८०० मे.वा. २. पञ्चेश्वर बहुउद्दश्यीय आयोजना ६,४८० मे.वा. ३. सप्तकोशी उच्चबाधँ बहुउद्देश्यीय आयोजना ३,०००मे.वा. ४. कालीगण्डकी– १ १,६०० मे.वा. ५. कालीगण्डकी २ १,६०० मे.वा. ६.त्रिशुलगंगा स्टोरेज १,५०० मे.वा. ७. सुनकोशी–१स्टोरेज १,३५७ मे.वा. ८. भेरी बि आर– ५ आयोजना १,२६९ मे.वा. ९.बुढीगण्डकी आयोजना १,२०० मे.वा. १०. भेरी बि आर –३ बी आयोजना १,१९२ मे.वा. ११. सुनकोशी–२ बहुृद्देश्यीय जलाशय आयोजना १,११० मे.वा. १२. सेती एसआर –६ आयोजना ९६६ मे.वा. १३. भेरी बि आर– ४ आयोजना ९६४ मे.वा. १४. पश्चिम सेती आयोजना ७५० मे.वा. १५. मस्र्याङ् स्टोरेज ७४० मे.वा. १६. तमोर जलाशययुक्त आयोजना ७६२ मे.वा. १७. सप्तगण्डकी आयोजना ७००मे.वा. १८. तमोर–...

  - अजय मिश्र कपिलवस्तु, भाद्र ३० कपिलवस्तु जिल्लाको विजयनगर गाँउ पालिका वडा नं ७ गणेशपुरमा आज नेकपा माओबादी केन्द्रको जनता संग माओबादी विशेष रूपांतरण अभियान कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ। नेकपा माओबादी केन्द्रका विजयनगर गाँउ पालिका अध्यक्ष नूरूल खानको अध्यक्षता, प्रमुख अतिथिमा नेकपा माओबादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्व युवा तथा खेल्कुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराज (अथक), विशिष्ट माओबादी केन्द्रका केन्द्रीय सल्लाहकार एहसान अहमद खान, नेकपा माओबादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य मौलाना मशहूद खां नेपाली, नेकपा माओबादी केन्द्रका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रूद्र लाल बन्जाडे, अतिथिमा नेकपा माओबादी केन्द्र कपिलवस्तु जिल्ला संयोजक बिष्णु प्रसाद बेल्बासे, नेकपा माओबादी केन्द्रका कपिलवस्तु जिल्ला सचिव हजरत अली लगायत रहेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि अथकले मधेस...

काठमाडौ - २०८० भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः –कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने । –साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुस छूट गरी १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृति दिने । –सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने । –संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने । –नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने । –विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेय...