काठमाडौँ – गत बर्ष देखि रोकिएको सम्परीक्षण प्रक्रिया शुरु भएको छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आज बेरुजु सम्परीक्षण सम्बन्धमा मुख्यसचिव, सङ्घीय संसद्का महासचिव, कार्यवाहक महालेखापरीक्षक र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
पुँजीगत खच बढाउन र वर्षान्तमा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । हाल सरकारको सम्पत्ति (ऋण, धन, सञ्चित कोष) को अभिलेख अद्यावधिक नभएकोले यस्ता विषयहरू अद्यावधिक गर्न तथा लेखापरीक्षण हुन नसकेका सार्वजनिक संस्थानको तत्काल लेखापरीक्षण गर्न पनि समितिले निर्देशन दिदै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने रकम केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार असुलउपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउन र सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजु फर्छ्यौटका लागि सम्परीक्षणको प्रक्रिया शुरु गरिएको लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सम्परीक्षण भन्नाले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा पेश हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रियासाथ संलग्न प्रमाण र कागजातको आधारमा गरिने फर्छ्यौटसम्बन्धी काम हो । सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव तथा निर्देशनका आधारमा गरिने बेरुजु फर्छ्यौट समेत सम्परीक्षण हो ।
सम्परीक्षणका लागि बेरुजुको अद्यावधिक विवरण पेश गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएकोमा त्यसको जवाफ तत्काल पेश गर्न लेखा समितिको आजको बैठकले निर्देशन दिएको छ । “सम्परीक्षणको कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि २०८० भदौ १९ गते सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई बेरुजुको जवाफ समितिमा पठाउनका लागि समितिबाट पत्रसमेत पठाइएको र हालसम्म कतिपय निकायबाट बेरुजुको जवाफ नआएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन्छ”, सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।
असुलउपर गर्नुपर्ने वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने बेरुजुको लगत कार्यालयस्तर र केन्द्रीय स्तरमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार समितिले बेरुजुको अद्यावधिक लगत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९ र ४० बमोजिम सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले बेरुजु फर्छ्यौट तथा फरफारक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी फरफारक हुन नसकेका बेरुजुहरू महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश भएपश्चात् सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गरिन्छ । तर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९ र ४० बमोजिम बेरुजु फर्छ्यौटको काम भए नभएको जवाफ पेश गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
