Saturday, August 13
Shadow

लिपुलेकमा भारतीय अतिक्रमण बढ्दो, नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट


  • -इ
  • इ+

०३ माघ,काठमाडौं ।  

 

उत्तराखण्डको हल्द्वानी पुगेर चुनावी र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै १५ पुसमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक विस्तार गरिरहेको बताए । सन् २०२२ भित्रै कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको पनि सुनाए ।

सीमाविदहरूका अनुसार मोदीले सडक विस्तार गरिरहेको भनेको ुलिपुलेक क्षेत्रु भारतीय भूमिमा पर्दैन, त्यो भू(भाग नेपालभित्र पर्छ । र, सडक निर्माण भइरहेको लिपुलेक क्षेत्र नेपालको राजनीतिक नक्सामा पनि समावेश छ । संविधानमा समेत उल्लेखित छ ।

ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण मात्रै नभएर परम्परागत सीमा सिद्धान्तका आधारमा पनि लिपुलेक नेपाली भूमि भएको प्रामाणिक हुने नेपाल सरकारको दाबी छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार मोदीले सडक बनाइरहेको भनेको लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।’

सरकारले लिपुलेकमाथिको दाबी ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा गरिरहँदा भारतले भने प्रमाण नै पेस नगरी आफ्नो भू(भाग भएको दाबी गरिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान गर्न गठित प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनसमेत मोदीले स्वीकारेका छैनन् ।

यस आधारमा सीमा समस्या सुल्झाउनेभन्दा पनि बल्झाइरहने र नेपाललाई पेलेर अघि बढ्ने चाहना मोदीमा देखिन्छ । जसको पुष्टि १५ पुसमा लिपुलेकमा सडक निर्माण भइरहेको भनेर उनले दिएको अभिव्यक्तिले गर्छ ।

यता, नेपाल सरकारले भारतीय पक्षबाट निर्माण र विस्तार गरेको सडक अमान्य भएको भन्दै स्पष्ट खण्डन राख्ने बताएको छ । लिपुलेकमा सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतसँग आइतबार मन्त्री कार्कीले आग्रहसमेत गरेका छन् ।

उनले थप भनेका छन्, ‘नेपाल–भारतको बीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रही आएको छ ।’

मोदीले लिपुलेकमा सडक विस्तार भइरहेको भनेर अभिव्यक्ति दिएको १७ दिनपछि मात्रै नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । यसबीचमा सरकारलाई धारणा सार्वजनिक गर्न चर्को दबाब पर्‍यो । मौन बसेको भन्दै पटकपटक प्रश्न उठ्यो । सरकारको खुफिया निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीदेखि सरकारको सम्बन्धित क्षेत्रको जिल्ला प्रशासनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो ।

तर, ढिलै भए पनि सरकारले भारतलाई सडक निर्माण र विस्तारको काम रोक्न माग गर्दै संवाद माध्यमबाट सीमा समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जनायो ।

यसअघि ३० पुसमा सत्ता नेतृत्व दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । र, उनीहरूले अविलम्ब सडक विस्तारको काम रोकिनुपर्ने कांग्रेसको धारणा रहेको बताए ।

‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचका सबै प्रश्नमा कूटनीतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमतिविपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ’, जारी सातबुँदे विज्ञप्तिको छैठौँ बुँदामा भनिएको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत सरकारलाई सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक नोट पठाएपछि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारत सरकारको गतिविधि भइरहेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको थिएन । यद्यपि, भारतले सुरक्षा उपस्थिति भने बढाइरहेको थियो ।

कहिलेकाहीँ नेपाली भूमिमा विमान उडाउने गतिविधि पनि भारतबाट भएको थियो । तर, त्यस अतिरिक्त नेपालविरोधी गतिविधि भने सीमा क्षेत्रमा त्यति भएको थिएन ।

नभए पनि धार्मिक क्षेत्र मानसरोवर जान लिपुलेकमा सडक निर्माण र विस्तार गरिरहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएर मोदीले फेरि भारतविरोधी भावना नेपालीमा पैदा गराएका छन् । उनले चुनावी र्‍यालीमा लिपुलेकमा सडक विस्तार गरेको अभिव्यक्ति दिएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने कोशिस गरेका हुन् ।

यद्यपि, एक पक्षीय रूपमा नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर ‘हेपाह प्रवृत्ति’ देखाएको भनेर उनको टिप्पणी भइरहेको छ ।

यसबारे नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले शनिबार भारत–नेपाल सीमालाई लिएर भारत सरकारको अडान सर्वविदित, सुसंगत र स्पष्ट रहेको जनाएको छ । जसबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको जनाएको छ ।

तर, दूतावासले नेपाली भूमि लिपुलेकमा निर्माण र विस्तार भइरहेको सडक रोक्नेबारे केही खुलाएको छैन । यसबाट भारत नेपालले उठाएको विषयमा गम्भीर छैन भन्ने देखिन्छ । फेरि, नेपाल–भारतबीच कैयौँ ठाउँमा सीमा समस्या छ ।

भारतीय पक्षको पछिल्लो प्रवृत्तिलाई लिएर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई सोध्यौं, –नेपाल–भारत सीमा विवादको दिगो समाधान कसरी हुन्छ रु

उनले नेपाल–भारत दुवैतिर ‘स्टिप म्याप’ ९धर्से नक्सा० बनेको र त्यहीअनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई देशको जमिन प्रमाणीकरण गरेर थाहा दिँदा समाधान हुने बताए ।

बढी विवादित क्षेत्रमा भने परम्परागत सीमा सिद्धान्त, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा आदिका आधारमा दुई देशबीच कूटनीतिक माध्यमबाट समझदारी कायम गराउन सकिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सीमा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाली भूमि बढी मिच्ने देश भारत हो । सुस्तादेखि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हुँदै तराईको दशगजा क्षेत्रमा सीमा मिचिएको सीमा सुरक्षाबारेका अध्येता तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणबाबु थापा बताउँछन् ।

उनले पनि सीमा विवाद टुंग्याउने विकल्प श्रेष्ठले जसरी ‘स्टिप म्याप’ नै भएको बताए । यससँगै उनले देशको दक्षिणी सीमामा दुई देशबीच कूटनीतिक समझदारी कामय गरेर तारबार लगाउनु लाभदायक हुने बताए ।

‘देशको पूर्व–पश्चिमको सीमा सधैँ खुला राख्दा जति सुरक्षाकर्मी भए पनि पुग्दैन । त्यही भएर तारबारको कुरा उठ्नु स्वाभाविक हो । जसरी पहिले भारतको पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि खुला थियो । अहिले भारतले तारबार लगाएको छ’, उनले फरकधारसँग भने, ‘तराईको दक्षिणी भागको केही स्थानमा दुइटै देशको सहमतिमा तारबार लगाइयो भने मानिसहरू छिर्न सक्दैनन् र सुरक्षाकर्मी कम भए पनि हुन्छ ।’

यद्यपि, सीमा समस्या समाधान नगरेर भारत भने अझै नेपाली भूमि अतिक्रमणमा उत्रिँदै आएको छ । त्यही भएर लिपुलेकमा गरिरहेको सडक निर्माण र विस्तारलाई भारतले रोक्ने छाँट देखाएको छैन ।

सन् २०१५ मा चीन–भारतीबीच त्रिदेशीय विन्दुको रूपमा रहेको लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्नेबारे समझदारी भएको थियो । त्यसप्रति नेपालले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । जसको जवाफ दुवै देशले दिएनन् । यसरी दुई ठूला छिमेकी देशको मिचाइमा नेपाल पर्दै आएको छ ।

"Interview Nepal!"

यो नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : ईन्टरभ्यु नेपाल’  [Email : [email protected]]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्