Author: Interview Nepal

कपिलवस्तु, माघ २७ लुम्बिनी प्रदेश समाजिक विकास मंत्रालयले मदरसा शिक्षा विकासका सवालम रहेको समस्या लाई मध्य नजर गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय मा सिफारिस गरेको छ। लामो समय देखि मदरसा शिक्षा मूलप्रवाहिकरण मा आए पनि सामुदायिक विद्यालय सरह नभयेको मुस्लिम अगुवाहरु ले पटक पटक सामाजिक विकास मंत्रालय लाई ध्यानाकर्षण गराउदैं आएका थिए। उक्त मंत्रालयले मदरसा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको संख्या उल्लेख्य भएको तिनीहरु लाई व्यवस्थित गरि सबै संस्थाहरु लाई मूलधारमा ल्याइ विद्यालय शिक्षा समाहित गर्न अत्यावश्य रहेको ठहर गरेको छ। नेपालको संविधान को धारा ३१को उपधारा २मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५को दफा ६ र १६ कार्यन्वय गरि धार्मिक प्राकृतिक विद्यालयहरु लाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ संघीय सरकार बाट निम्नलिखित निती तथा अन्य व्यवस्था हुन माननीय मन्त्रिस्तर...