Author: Interview Nepal

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुने क्रममा रहेकाले ऐन आएसँगै शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनलगायतका सवाल सम्बोधन हुने बताउनुभएको छ । मधेस प्रदेशको ‘शिक्षा र बालश्रम’ विषयमा सिकाइ आदानप्रदानका लागि शिक्षा पत्रकार समाज र आसमान नेपालले आज आयोजना गरेको राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले उक्त ऐन नआउँदा पनि शिक्षाका काम गर्नमा गम्भीर बाधा नभएको तर नयाँ ऐन आएपछि तीन तहका सरकारबीचको शैक्षिक अधिकार र दायित्व थप स्पष्ट हुने जनाउनुभएको हो । तराई मधेसमा बालिकाको शिक्षाको अवस्था झन कमजोर रहेकाले आफू प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव रहेका समयमा ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रम र छोरी बीमाको रकम रु तीन लाख दिने गरी प्रबन्ध गरिएको स्मरण गराउनुभयो । बालश्रम र बाल विवाह अन्त्यका लागि बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकार स्रोत साधनले भ...