काठमाडौं , पुस १३ । सरकारले खोप पाएको खण्डमा तीन चरणमा लगाउने कार्ययोजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सहुलियत मूल्यमा तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ११ हजार तीन सय ४२ जनालाई लगाइनेछ । उनीहरूका लागि १८ लाख ४२ हजार नौ सय ५१ भायल ल्याउन ८९ करोड ९९ लाख ३१ हजार सात सय आठ रुपैयाँ लाग्नेछ । पहिलो चरणमा अग्रपंक्तिमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई लगाइनेछ ।
दोस्रो चरणमा जसमा रोगको उच्च घातक दरका भएका ५५ वर्षमाथिका सबै ज्येष्ठ नागरिक, ४० देखि ५४ वर्षका दीर्घरोगी र दीर्घरोग भएका प्रवासी कामदार गरी १७ प्रतिशत अर्थात् ५१ लाख ६४ हजार दुई सय ६९ जनालाई खोप लगाइनेछ । उनीहरूका लागि एक करोड चार लाख ४३ हजार एक सय ८५ डोज आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि पाँच अर्ब नौ करोड ९६ लाख १२ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ लाग्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणमा कोभ्याक्स सुविधा र विश्व बैंकबाट सहयोग हुनेछ भने यसमा ६ अर्ब तीन करोड २७ लाख ७५ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ लाग्नेछ ।
त्यस्तै, तेस्रो चरणका लागि पहिलो समूहमा ४० देखि ५४ वर्षसम्मका सबै नागरिक ९।५५ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख एक हजार एक सय चारजना छन् । उनीहरूका लागि ५८ लाख ६६ हजार ६ सय १३ डोज आवश्यक पर्नेछ । त्यसका लागि सात अर्ब ९१ करोड ८५ लाख ६ हजार ३५ रुपैयाँ लाग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तेस्रो चरणमै अर्को समूहमा १५ देखि ३९ वर्षसम्मका ४२।०७ प्रतिशत अर्थात् एक करोड २७ लाख ८० हजार ४८ जनालाई खोप लगाइनेछ । उनीहरूका लागि दुई करोड ५८ लाख ४३ हजार आठ सय १३ डोज भ्याक्सिन आवश्यक पर्छ । यसका लागि ३४ अर्ब ८८ करोड २८ लाख ८४ हजार सात सय एक रुपैयाँ लाग्नेछ ।
कोभ्याक्स सुविधामा नपरेका ५१।६२ प्रतिशत जनताका लागि खोप ल्याउन ४२ अर्ब ८० करोड १३ लाख ९० हजार सात सय ३६ रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार कोभ्याक्स सुविधामा परेका र नपरेकाका गरी सबैका लागि खोप ल्याउन नेपालले ४८ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख ६५ हजार आठ सय ८९ रुपैयाँ लक्षित खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
सरकारले कोरोना भ्याक्सिन खरिद गर्न स्थापना गरेको कोरोना कोषमा २० करोड रुपैयाँ मात्रै जम्मा भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ४८ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख ६५ हजार आठ सय ८९ रुपैयाँ आवश्यक छ । कोषमा रकम जम्मा नभएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी तनावमा देखिएका छन् ।
हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको छ । कोरोना कोषमा तत्काल पाँच अर्ब जम्मा गर्न प्रस्ताव पठाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । खोप भण्डारणका लागि क्षमताकोे मूल्यांकन, आवश्यक स्थान र क्षमता, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा खोजी गर्ने काम भइरहेको छ। अपुग भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा भवन निर्माण गर्न प्रस्ताव तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको डा। गौतमले बताए।
