– गौरीप्रसाद दवाडी
नेपालको संवैधानिक विकासक्रम २००४ सालबाट सुरु भएको हो । त्यसपछि क्रमस २००७ ,२०१० , २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ गरि ७ पटक संविधान लेखने काम भए। राज्य सत्ता आफ्नै पहुचमा लिने गरि पटक पटक संविधान संसोधन पनि भए। हरेक संवधान अनुसार राज्य व्यबस्था सत्ताधारीका लागि बनेको ती समयमा गरेका राज्य संचालन प्रकृयाबाट प्रष्ट हुन्छन ।
संविधान मुताविक जनातलाई जनजीविका संवोधनका भाषणमा पाईन्छ निम्न स्तरिय जनताकालागि आश्वनसन र अलमल्याउने वाहेक व्यवहारमा परिवर्तन नआएकोले विश्व परीवेशमा देशको गरीबी अवस्था र देशको आय र वजार घाटाले प्रष्ट पादर्छ । यही जनताको निराशा माथी खेल्दै आएका नेताहरूले थप आशा देखाउदै जनतामा आशाको मनोबैज्ञानिक प्रयोग गर्दै प्रलोभनको रोटी सेकाउदै विभिन्न हतकन्डा अपनाउने र संविधान माथीनै आक्रमण गरि सत्ताको भर्याङ वनाउने परंपरा पनि नेपाली राजनीतिको संस्कार बनी सकेको छ ।
यही परीदृष्य अहिले पनि छर्लङ्ग भएकोछ। परिवर्तनकारी शक्ति राजनीति परिवर्तनको स्वाद चाख्ने र आफ्नो स्वार्थ सत्तामा रजाइँ गरेर जनतामा अस्तुष्ट पैदा गरिरहेका छन ।यश कारण जनता निरास छन। परिबर्तनकारी शक्ति अहिले जनताको नजरमा अनैतिक , भ्रष्ट र निस्कामी हुन भन्ने मानसिकता बनाएका छन भने पुनरुत्थानवादी पहिकै पद्धति काो वकालत गर्दै निरास जनताको भावनामा खेलिरहेका छन । अर्का नयाँ राजनीतिज्ञ हरुपनि प्रपोगण्डासंग जनताको आशा भरोसका पात्र बनीरहेका देखिन्छ । तर उनीहरुको राजनीति भिजन मिसन भनेकै अरुले गर्न सकेनन हमी गर्छौ भन्ने हो । यसरी जनता बिभाजन हुनुमा राजनैतिक नेतृत्व र राजनैतिक दलले जनताको सामुन्ने देखाएका महत्वकाक्षां गरेका बाचा पूर्ण गर्नको सट्टाममा सत्ताधारीका गैर संबैधानिक चरित्र आचरणनै हो भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ।
सबैखाले परिवर्तन संविधान फालेर नैे सत्ता प्रप्ति गरेको हुनाले अहिले परिवर्तन गर्छु भन्नेको निसाना पनि २०७२को संविधानसभाले बनाएको संविधान माथीनै छ। यो ब्यक्तिले गरेको गलत व्यवहार ती ब्यक्ति उपर नभई संविधान माथी छ। संविधान जस्तो बनेपनि यसका यस्को प्रयोग कर्ता जनता देखि नेता सम्म यिनै हुन । संविधान बदलिएर पनि नेताको मानसिकता नवलिने रहेछ भन्ने प्रमाण पनि हमीले स्थापित गरसकेकाछौं। भोटहाल्ने जनता र सत्ता चलाउने नेता यिनै हुन भन्ने बिर्सनु हुदैन।
विश्वमान चित्रमा हेर्ने हो भने सबै किसिमका राजनीति प्रणाणीले देश विकास गरेका छन । लोकतान्त्रिक हुन या समाजवादी हुन , साम्यवादी हुन या सैनिक शासक वा राजतन्त्र । त्यसरीनै सबै खाले प्रणाणी अपनाएका देशमा गलत नेतृत्व हुदा धारासायी भइरहेका पनि हामीले देखेका छौ । अराजकता, हिंसा पनि सबै प्रणाणीमा देखिन्छ । जहाँ जुन व्यवस्था भएपनी सहि नेतृत्व छ भने देश र जनताका पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बिश्वको विभिन्न देशहरू पुष्टि गरिसकेका छन । जहाँ शत्ता केन्द्रीत स्वार्थ केन्द्रीत राजनीत भए ती पछि परेका छन । यसबाट देशको विकास सरकारको नीति अठोट र दूरदर्शिता भएकाव्यक्तिले गर्ने राजनीतिक अठोटले गर्ने हो, देश चलाउनेले उच्च नैतिकताका साथ काम गर्ने हो भने जनतामा निरासा पनि आउदैन र देशले उन्नति पनि गर्छ ।तर हमीकहा भने ब्यक्तिले गर्न नसकेको कर्मलाई संविधानमा जोडिन्छ र संविधान विधटनको माग गरेर शत्ता भरेङ चडने चक्रब्युह रचिन्छ।
संबिधान फालेपनि घुमीफीरि शत्ताको हालिमुहालीमा पुग्ने हरु उहीँ प्रकृयामा लागेको हाम्रा ७ पटक लेखिएका संविधान पछिका चलेका आचरण ब्यवहारले देखाउछ, हरेक पटकका राजनीति परिबर्तन पछि आएका नेताले नैतिकता गुमाउदै जानू , स्वार्थको राजनीति फस्टाउनु ,जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्नु /नचाहनु ,नातवाद ,फरीयावाद, परिवारवाद, गुटविषेशलाई ओहोदमा पुर्याउनु नै अहिलेको अस्थिरताको जड समस्या हो।
संङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ लागू भए पछि जनतामा केही आशा पलाएको हो । महत्वपूर्ण विषय यो संबिधानले नागरिकका समस्या सधान गर्न मैलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
जनताका नाउँमा जारी भएको यो संविधानले जनतामा आशा पलायो संमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका नारामा विश्वास गरी उत्साहका साथ जनताले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा लाइ झण्डै दुइतिहाई मत दिएर विजयी पनि बनाए ।जनतामा कम्युनिस्ट प्रति मोह जाग्यो र सरकार पनि बन्यो । यो सरकारको प्रमुख काम थियो संविधान कार्न्वयन गर्नु तर यो सरकारले पनि जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन । जनताका पक्षमा वनेको संविधान कार्यान्वयनमा कुनै वास्ता गरेन । आन्तरिक विरोधका कारण शत्ता सङ्घर्ष शत्ता खोस्ने जोगाउने झगडामा ओली सरकारले तीन बर्ष भन्दा बढी समय नष्ट गर्यो । सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेश सरकार संधीय सरकारको मातहतमा रहेजस्तै वनाइयो। संविधानले स्थापित मौलिक हक कानूनकाे अभनवमा प्राप्त हुन नसकेको मात्र हैन व्यबहारमा पनि देखिएन ।
पंचायती सरकारकै निरन्तरता जस्तो सरकारले तानाशाही रुप देखउदै ठूला ठूला भष्टाचार काण्डहरु गर्दै दुई दुईपटक संसद विघटन गर्यो र लाेकतन्त्रमानै खतरा देखे पछि माओवादी घटकले सरकार छाड्यो नेकपा एमाले पार्टी फुटेर ओली सरकार ढल्यो ।
यो घटनाले कम्युनिस्ट माथि जनताको आशा र भरोसा टुट्यो। शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देशमा पुन: तीनै तहको निर्वाचन भयो। निर्बाचन पश्चात् वनेको दहाल देउवा लगाएतको गठवन्धन सरकारको अबस्था पनि नाजुक छ। यो सरकार पनि जनताको अवस्थामा सुधार भन्दा अन्य मामलामा पपुलर हुन खोजेको छ। भ्रष्टाचार , तस्करको टुप्पो समातेको छ जरा भेट्न सकेको छैन । सहमतीय भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुपरेको छ । जनताको नजरमा लाचार सिद्ध भएकै छ। संघीयता लागू गर्ने दत्त चित्त केहि देखिदैन जनताको जीवन स्तर उकास्न भन्दा पनि आर्थिक डामाडोल तर्फ गएको देखिन्छ । गठवन्धनका नाममा दुवै घटकको नेतृत्व आ-आफ्नो पार्टीका तानाशाह भएका छन । कार्यकर्ता दुबै पार्टीका रुष्ट छन । जनताको नजरमा नेता खराव हुन भन्ने मनोविज्ञानको प्रमुख कारणनै सङ्घीय कानुन नवन्नुनै हो । संघीय कानुन नबन्नाले प्रदेशहरु सरकारको शाखाको रुपमा छन।
शान्ति सुरक्षको जिम्मा अझै सङघीय सरकारमा निहित छ । प्रदेशले स्थानीय तहले आफ्नो संबैधनिक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । सिंह दरवार घरघरमा पुर्याउने नारा कार्यान्वयन नहुनाले सरकार निकम्मा सावित भईरहेछ। कानुन बेगर जनताका मौलिक हक कुनै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।अनिवार्य आधारभुत शिक्षा, निशुल्क माध्यमिक शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार ,श्रमको ग्यारेन्टी ,शीपयुक्त बैदेशिक रोजगार , मानव अधिकारको ग्यारेन्टी जस्त जनजीविका संग जोडिएका विषयहरु कानुन बेगर लागू हुन सक्दैनन्। यीनै कुराले गर्दा जनतामा नैरास्यता उम्लिरहेछ। यसको प्रमुख कारणनै जनता विमुख सरकार रहनु हो। हरेक नियुक्तिमा सरकार आलोचित छ। यसको परिणाममा शुभ सङ्केत छैन।
संविधान विकासको साध्य हो साधन होइन ।यसको मार्ग निर्देशनमा तीनै तहका सरकारहरु प्रतिपक्ष सबै संबैधानिक निकाय आमजनता समेत लाग्नु जरुरी छ। यसकालागि संविधान अक्षरस पालना गरि कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । संविधान कार्यान्वयन नहुनु , नीति कार्यक्रम वजेट बनाउदा संविधान सम्मत हुन सकेन भने जनताले मौलिक हक संविधान प्रदत अधिकार पाउन नसकेर नकारात्म स्थिति पैदाहुनु स्वभाविक हुन्छ । यस्तो अबस्था लम्बिने हो भने संपूर्ण अराजक शक्ति संविधानको खिलाफ लाग्नेछन र जनता पनि उनका पछि लाग्न सक्छन् । यस्तो अबस्थामा सरकार एक्लदै जानेछ । अराजक शक्तिको उदय हुनसक्छ । जसको शुरुवात हाम्रो भूमीमा देखा परिसकेको छ। याे अवस्था नसच्चिए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त हुने छ। अस्तु
लेखक – नेपाली काङ्ग्रेस बागमती प्रदेश सदस्य हुनुहुन्छ ।
