– राजु नेपाल
हालै नेपाल सरकारले पञ्चायत कालीन कानुनलाई विस्तापित गर्न विद्यालय शिक्षा विधेक २०८० संसदमा दर्ता गरेकाे छ । यहि विषयलाई लियर शिक्षक महासंघले भाद्र ३ बाट अनिश्चित कालीन विद्यालय बन्दकाे आह्वान गर्दै काठमाडौ केन्द्रित सडक आन्दाेलनमा उत्रिएकाे छ । यस विधेकमा मुलभुत रुपमा शिक्षाकाे अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाे छ ।
के संघीय सरकार यसरी पुर्ण रुपमा पन्छिन मिल्छ ? के स्थानीय सरकार शिक्षाकाे ठुलो भार बाेक्न तयार छन वा सक्षम छन ! जबकि बालकक्षा र कर्मचारिका हकमा साझेदारिमा न्युनतम वेतनकाे व्यवस्था गर्न त अधिकांस स्थानीय तहले सकेका छैनन । संविधानत माैलिक हक प्रदान गर्ने कुरा संघीय सरकारकाे दायित्व हाे । यस दायित्वबाट कसरी संघीय सरकार भाग्न मिल्छ? यहि प्रश्नहरुकाे खाेजि हाे अहिलेकाे शिक्षक आन्दोलन ।
अर्काे शिक्षककाे शैक्षिक याेग्यता आधारभुतका लागि स्नातक र माध्यमिकका लागि स्नातकोत्तर हुने कुरा छ । तर तलब चाहिँ स्नातक गरेकालाई खरदार सरह र स्नातकोत्तर गरेकालाई अधिकृत सरह गर्ने जबकि निजामतिमा स्नातककाे तलब अधिकृत र स्नातकोत्तरकाे तलब उपसचिब सरह छ । यसबाट राज्यकाे हेपाहा प्रवृत्ति घाम जत्ति कै प्रष्ट हुन्छ ।
हाम्राे वर्तमान संविधान समाजवाद उन्मुख छ भनिएकाे छ के यसाे हाे भने समाजवादमा शिक्षा व्यापारकाे विषय बन्छ ? कम्पनी खाेलेर शिक्षाकाे व्यापार खुला रुपमा गर्न दिन मिल्छ? याे पनि ऐन चेञ्ज भइरहदाकाे अहम् प्रश्न हाे ।
र अन्तमा हामी हाम्रो अभिभावक र विद्यार्थी प्रतीको दायित्व र जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध छौ । 
लेखक – कुन्चिप्वाकल मा. बि . साङला काठमाडौ का प्रधानाध्यापक र तारकेश्वर सामुदायिक बिद्यालय समितिको सचिब हुनुहुन्छ ।
