Tag: सर्वोच्च अदालत

बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आज उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो । लामिछानेलाई उक्त मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश खारेज गर्दै शर्तसहित रु २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको हो । पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको छ, “उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७९/०९/२८ मा भएको उक्त आदेश तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा बेरीतपूर्ण रहेको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा १ को देहाय (ख) बमोजिम पुर्पक्षको निम...

काठमाडौँ , फागुन १३ । ‘नेकपा’ को नाम विवादमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दमा सुनुवाइ सकिएको छ । यस सम्बन्धमा अदालतले फागुन २० गते फैसला सुनाउने भएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जुधाएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । कट्टेलले दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार सुनुवाइ सकेको हो । सुनुवाइ सकिएपछि फागुन २० गते निर्णय सुनाउने तय भएको सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए । अध्यक्ष कट्टेलले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका छन् । सत्तारुढ नेकपा आन्तरिक विवादमा रहेको अवस्थामा नाम बारेको विवादमा फैसला आउन लागेको हो । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)गठन भएको थियो । त्यसपछि ...

काठमाडौँ , माघ २८ । सर्वोच्च अदालतमा आज प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको जारी बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबाट १५ अधिवक्ताले बहस गर्दै विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको जिकिर गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटालगायत अधिवक्ताले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै पुनःस्थापना हुन नसक्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले ओलीले विघटन गर्नु उचित र संविधानसम्मत भएको दाबी गरेका छन् । उनले यसअघिका संसद्को बहुमत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको नजीर रहेकाले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले समेत सोही नजिरको आधारमा विघटन गराकाले सदर गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संविधानको धारा ७६ ९१० को प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रतिबन्ध नलगाएको उल्लेख ग...