आर्थिक

काठमाडौ - नेपाल पेन्ट उद्योग संघको २३औं बार्षिक साधारणसभा होटल क्राउन इम्पेरियलमा जनवरी ६ तारीखमा सुरु भै ७ तारीखमा सम्पन्न हुनेछ । उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल पेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष - बिश्व प्रकाश साखःले गर्नुभएको थियो । प्रमुख अतिथि उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब - डा.तोयानारायण ज्ञावली , अतिथिहरु भन्सार बिभाग महानिर्देशक - चक्रबहादुर बुढा , उद्योग बिभाग महानिर्देशक - रामचन्द्र तिवारी , गुणस्तर तथा नापतौल बिभाग महानिर्देशक - दिनानाथ मिश्र , आन्तरिक राजस्व बिभाग महानिर्देशक - दीर्घ राज मैनाली , नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ बरिस्ठ उपाध्यक्ष - चन्द्रप्रकाश ढकाल , नेपाल पेन्ट संघका उपाध्यक्ष - अभिषेक मुरारका , महासचिव - चन्द्रपक खड्गी हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रमको उद्घाटन प्रमुख अतिथिले पानसमा बत्ति बालेर गर्नुभयो । स्वागत मन्तव्य कार्यक्रमका अध्यक्षले गर्नुभएको थियो ।स्वाग...

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ । यसरी कालो सूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन नपाउने भएका छन् । निर्धारित समयमा काम नगरी कालो सूचीमा परेकाहरुमा सूर्योदय कन्ट्रक्सन र यसका संचालक तुल्सीराम रायमाझी रहेका छन । सो कन्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालो सूचीमा राख्न भनिएको छ । उक्त फर्मलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, पोखराले लेखी पठाएको हो । यो कम्पनीले समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल निर्माणको काम गर्न नसकेका कारण कालो सूचीमा राखिएको हो । एसएसपी कन्ट्रक्सन धादिङ र यसका संचालक फौदनाथ सापकोटालाई कालो सूचीमा राख्नका लागि खैरहनी नगरपालिका चितवनले ...

लेखक -डा. दिलनाथ दंगाल                                            राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, कर र राजस्ब निर्धारण सम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमताको अभाव हुनु,राजस्व सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि तथा अन्य कानुनहरूको तर्जुमा समयमा नहुनु, राजस्वसँग सम्बन्धित रहेर अध्ययन अनुसन्धान नहुनु मुख्य समस्या हुन् । यस्तै छिमेकी पालिकाहरूको अनुभव प्रयोग हुन नसक्नु, सोचे अनुसार करका दायराहरू फराकिलो पार्न नसक्नु, राजस्व परामर्श समिति पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुनु, आर्थिक ऐनलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्न नसक्नु, कर र राजस्वसँग सम्बन्धित रहेर यसको अनुगमन, मूल्यांकन, नियन्त्रण र अभिलेखीकरण हुन नसक्नु थप समस्या हुन् । करका दरहरू निर्धारण गर्दा करका विज्ञ, नीति निर्माता र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग प्रसस्त छलफल र अन्तरक्रिया नहुनु जस्ता समस्याहरू राजस्व संकलनमा देखिएका ...