लेखक -डा. दिलनाथ दंगाल राजस्व संकलनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान
दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, कर र राजस्ब निर्धारण सम्बन्धी ज्ञान, सिप र क्षमताको अभाव हुनु,राजस्व सम्बन्धी ऐन, नीति, नियम, कार्यविधि तथा अन्य कानुनहरूको तर्जुमा समयमा नहुनु, राजस्वसँग सम्बन्धित रहेर अध्ययन अनुसन्धान नहुनु मुख्य समस्या हुन् । यस्तै छिमेकी पालिकाहरूको अनुभव प्रयोग हुन नसक्नु, सोचे अनुसार करका दायराहरू फराकिलो पार्न नसक्नु, राजस्व परामर्श समिति पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुनु, आर्थिक ऐनलाई समय अनुसार परिमार्जन गर्न नसक्नु, कर र राजस्वसँग सम्बन्धित रहेर यसको अनुगमन, मूल्यांकन, नियन्त्रण र अभिलेखीकरण हुन नसक्नु थप समस्या हुन् । करका दरहरू निर्धारण गर्दा करका विज्ञ, नीति निर्माता र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग प्रसस्त छलफल र अन्तरक्रिया नहुनु जस्ता समस्याहरू राजस्व संकलनमा देखिएका छन् ।
राजस्व परिचालनमा ध्यान दिनु पर्ने कुरा
माथि उल्लेख गरेका समस्याहरूको पहिचानपछि सबै स्थानीय सरकारहरूले राजस्व संकलनको प्रक्रियामा अनुगमन र नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगबाट लागु गर्नुपर्छ । राजस्व संकलन र प्रशासनलाई विद्यूतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्छ, करको दायरा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
यसका लागि सबै खाले करदाताहरूलाई तत्काल करको दायरामा ल्याई कर तथा शुल्क संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व प्रशासन करदाता मैत्री भएन भन्ने गुनासो समय समयमा सुनिन्छ । तसर्थ राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउनु पर्छ । त्यसैगरी सबै स्थानीय तहहरूमा करदाता शिक्षालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । करका नयाँ दरहरू निर्धारण गर्दा कर विज्ञ र अन्य सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई सहभागी बनाउनु पर्छ । राजस्व परामर्श समिति र राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई समय समयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी गराई क्षमता विकास गराउँदै लैजानु पर्छ ।
स्थानीय सरकारको बढ्दो खर्च धान्न र उनीहरूको सामथ्र्य वृद्धि गर्नका लागि ती निकायहरूको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता बन्न पुगेको छ । यसका लागि स्थानीय तहको राजस्व अधिकारका सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने, सम्भाव्य क्षेत्रको राजस्व परिचालनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र ती सबै प्रयासका आधारमा आगामी दिनमा परिचालन गर्न सकिने वास्तविक आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि राजस्व सुधार कार्ययोजनाको खाँचो देखिन्छ ।
संविधानले विभिन्न खाले कर उठाउन दिएको अधिकारलाई स्थानीय सरकारले पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्नुपर्छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र जनताले गरेका अपेक्षाहरूलाई विश्लेषण गर्दा आगामी पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो र उत्पादनवृद्धिलाई जनताले महसुस गर्ने तहसम्म पुर्याउन सकेमा स्थानीय सरकारहरू समृद्धितर्फ उन्मुख भएको मान्नु पर्छ ।
(दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन्)
