पार्वती पाठक, काठमाडौं, पुस ११ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै यति बेला देशमा आन्दोलन चर्किएको छ । संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको भन्दै विपक्षीहरुले विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । संसद विघटन गरेको भन्दै नागरिक आन्दोलन आजबाट सुरू भएको छ । यस्तै १३ गते देशभर नेपाली कांग्रेसले पनि प्रर्दशन गर्ने भएको छ । प्रर्दशनका लागि देउवाले सडकमा आउन अपिल गरिसकेका छन् ।
देशभर १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्न आह्वान गरेका हुन् । यता दुईतिहाइको सरकार अहिले अलग भएको छ । यसरी अलग भएपछि दुबै समुहले छुटाछुटै भेला तथा कार्यक्रम गरिहेका छन् । एक अर्का लाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम पनि चलीरहेको छ ।
नेकपा विभाजित भएपछि नेकपा पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल समूह पनि ओलीविरुद्ध आन्दोलनमा होमीएको छ । यो समुहले पनि १४ गते शसक्त्त आन्दोल चर्काउने घोषणा गरेको छ । ठुलो जमातका साथ आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।
संसद पुनर्स्थापना हुनैपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । यस्तै अन्य पार्टीका नेताहरु पनि आन्दोलनमा होमीएका छन् । उनीहरुले नेपालको संविधानमाथि प्रहार भएकोले विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको बताएका छन् । यसरी नेपालको राजनीतिमा उथलपुथल आउँदा नेताहरु आफ्नै पदका लागि समय वर्वाद गरिरहेका छन् ।
देशको विकास भन्दा पनि आफ्नो कुर्ची र लोभलालचमा उनीहरु रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यता सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
सबैको आँखा संवैधानिक इजलासतर्फ सोझिएकाले सुनुवाइको प्रक्रिया कस्तो होला र कति समय जाला भन्ने चासो बढेको छ । अब त्यो त समयले नै बताउला । प्रतिनिधि सभा विघटनले राष्ट्रिय राजनीतिमा त उथलपुथल ल्याइसकेको छ । संवैधानिक इजलासबाट हुने फैसलाले देशको भविष्य निर्धारण हुने भएकाले पनि सबैको ध्यान संवैधानिक इजलासतर्फ सोझिएको छ ।
