काठमाडौं, पुस ७ । चालू आवको कात्तिकसम्म नेपालमा ३ खर्ब ३७ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ११ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको कात्तिकसम्म ३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा डलरमा भित्रिने रेमिट्यान्सको ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
चालू आवको चार महिनामा रेमिट्यान्समा भएको वृद्धि तथा आयात १० प्रतिशतले घटेपछि मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप वृद्धि भएर १५ खर्ब ६ अर्ब पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिले मुलुकको १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । आयात १० प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब २ अर्बमा सीमित भएको छ ।
चार महिनामा महँगी दर मौद्रिक नीतिले लक्षित गरेको भन्दा निकै तल छ । मौद्रिक नीतिले वार्षिक मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सीमित पार्ने लक्ष्य लिएको छ । कात्तिकमा यो दर ४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत छ । त्यस्तै, मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले घटेको छ ।
विदेशीले लाभांशलगायतका कारण लगेको रकम छुट्याउँदा गत वर्ष कात्तिकमा ४ अर्ब ९२ करोड भित्रिएको थियो । तर, यो वर्ष ३ अर्ब ७४ करोड आएको छ । यो अवधिमा विदेशीले भने ३९ करोड लाभांशलगायत मार्फत नेपालबाट रकम लगेका छन् । यो अवधिमा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ ।
कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव अझै सेलाइसकेको देखिँदैन । कोभिडको प्रभाव विश्लेषण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको अघिल्लो वर्षको चैतदेखि गत वर्षको कात्तिक र गत वर्षको चैतदेखि यस वर्षको कात्तिकसम्मको आयात प्रवृत्ति तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । कोभिडअगाडि र पछाडिका आठ–आठ महिनाको तुलना गर्दा औद्योगिक वस्तुको आयात २८ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, इन्धन ४५ प्रतिशतले, यातायातका साधन र पाटपुर्जाको ४७ प्रतिशतले र पुँजीगत वस्तु करिब २६ प्रतिशतले घटेको छ ।
अघिल्लो आठ महिनामा ३ खर्ब २३ अर्बको औद्योगिक वस्तु आयात भएकोमा पछिल्लो आठ महिनामा २ खर्ब २९ अर्बको आयात भएको हो । औद्योगिक वस्तुको आयातमा गत साउनदेखि असोजसम्म मासिक रूपमा सुधार देखिए पनि कात्तिकमा भने घटेको छ ।
असोजमा मात्रै करिब ३९ अर्बको आयात भएकोमा कात्तिकमा घटेर ३५ अर्बमा सीमित भएको छ । यातायातका साधन र पाटपुर्जाको आयात समीक्षा अवधिमा ८७ अर्बबाट घटेर ४५ अर्ब भएको छ । इन्धन १ खर्ब ५३ अर्बबाट घटेर ८२ अर्बमा र पुँजीगत वस्तु १ खर्ब ३८ अर्बबाट घटेर १ खर्ब ३ अर्बमा सीमित भएको छ । खाद्यान्नलगायतको आयात भने १४ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब ४८ अर्ब पुगेको हो ।
