Friday, April 26
Shadow

Tag: मन्त्रिपरिषद

कोरोना संक्रमण बढ्दो, लकडाउन बारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाइयो

कोरोना संक्रमण बढ्दो, लकडाउन बारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाइयो

ब्यानर समाचार, राजनिती, समाज, स्वास्थ्य
काठमाण्डौँ, वैशाख १३ आज साँझ ५ बजेका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाइएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरु भएसँगै संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले सिफारिश गरेको निषेधाज्ञा बारे सरकारले निर्णय लिनसक्ने बताइएको छ । यसअघि सीसीएमसीले आइतबार शहरमा ५ सय र पहाडमा २ सयभन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । सीसीएमसीले जिल्लामा प्रमूख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञाको निर्णय लिन सक्ने गरि निर्णय गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ ।...
मन्त्रिपरिषदद्वारा विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, तीनबुँदे सहमति अनुमोदन

मन्त्रिपरिषदद्वारा विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, तीनबुँदे सहमति अनुमोदन

ब्यानर समाचार
काठमाडौँ, फागुन २० । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकार र विप्लव समूहबीच भएको तीन बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गरेको हो । यसअघि आजै सरकार र चन्द समूहबीच तीन बुँदे सहमति भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी गर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको थियो । सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमितको विस्तृत विवरण शुक्रबार विशेष कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिँदै छ । साथै उक्त विशेष समारोहलाई प्रधानमन्त्री ...
मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

ब्यानर समाचार 2, राजनिती, समाचार
काठमाण्डौँ, पुष १३ प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरेका छन् । संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ । धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भी...