Wednesday, April 14
Shadow

मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट


  • -इ
  • इ+

काठमाण्डौँ, पुष १३
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आज रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने जिकिर गरिएको छ । धारा ७७ (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ ।

संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रुपमा चुकेको रिटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको भन्दै संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न माग गरिएको छ ।

"Interview Nepal!"

यो नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : ईन्टरभ्यु नेपाल’  [Email : interviewnepal123@gmail.com]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्