कपिलवस्तु, माघ २७
लुम्बिनी प्रदेश समाजिक विकास मंत्रालयले मदरसा शिक्षा विकासका सवालम रहेको समस्या लाई मध्य नजर गर्दै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय मा सिफारिस गरेको छ। लामो समय देखि मदरसा शिक्षा मूलप्रवाहिकरण मा आए पनि सामुदायिक विद्यालय सरह नभयेको मुस्लिम अगुवाहरु ले पटक पटक सामाजिक विकास मंत्रालय लाई ध्यानाकर्षण गराउदैं आएका थिए।
उक्त मंत्रालयले मदरसा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको संख्या उल्लेख्य भएको तिनीहरु लाई व्यवस्थित गरि सबै संस्थाहरु लाई मूलधारमा ल्याइ विद्यालय शिक्षा समाहित गर्न अत्यावश्य रहेको ठहर गरेको छ।
नेपालको संविधान को धारा ३१को उपधारा २मा अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५को दफा ६ र १६ कार्यन्वय गरि धार्मिक प्राकृतिक विद्यालयहरु लाई निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनार्थ संघीय सरकार बाट निम्नलिखित निती तथा अन्य व्यवस्था हुन माननीय मन्त्रिस्तरिए निर्णय गर्नु अनुरोध गरेको छ।
संविधान को धारा ३१को उपधारा २ र अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५को दफा ६ कार्यान्वयन गर्न बालकों शिक्षा क्षेत्रमा व्यवस्था भएको बजेट अपर्याप्त भएको हुदा विद्यालय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम न्युनतम शिक्षक व्यवस्थापन गर्न र न्यूनतम सन्चालन खर्च उपलब्ध गराउन शिक्षाको बजेटमा उल्लेख बढ़ोतरी गर्नु पर्ने।
दर्ता भइ वा नभइ सन्चालनमा रहेका मदरसा हरु लाई स्थानीय सरकार मार्फत अनिवार्य रुपमा मूलधारमा ल्याउनु पर्ने। मदरसामा कार्यरत सबै मौलाना शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा ल्याउने सबै मदरसाहरु लाई बैकल्पिक विद्यालयको रुपमा अनुमति लिइ संचालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरण गर्ने। मदरसाहरु लाई पनि सामुदायिक विद्यालय सरह दरबन्दी मिलाउनमा संलग्न गराउने।
मदलसामा कार्यरत योग्यता पुगेका मौलाना तथा शिक्षक हरु लाई प्रक्रिया पुर्याई क्रमश सामुदायिक शिक्षकमा रुपान्तरण गर्ने। सामुदायिक विद्यालयले पाए सरहको सुविधा, छात्रवृत्ति सन्चालन खर्च,बिशुयो निर्माण PCF लगायतका सबै अनुदान उपलब्ध गराउने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारुप व्यवस्था भएको मदरसा शिक्षा पाठ्यक्रम अध्ययन अध्यापनार्थ मदरसा शिक्षाको पाठ्य पुस्तक तथा सन्दर्भ सामाग्री निर्माण प्रकाशन र वितरण गर्ने जस्ता बुदालाई समेटी सिफारीस गरिएको छ।
शुरु देखि नै मौलाना मसहूद खां नेपाली लगायतका टिमले मदरसाको बिकास मदरसाको शैक्षिक सुधार र त्यहा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सवालम निकै लामो समय देखि संघर्षरत रहेका थिए पछि लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्ड का उपाध्यक्ष पदमा स्थान पाएक मौलाना नेपाली पटक पटक मदरसा शिक्षाका बारेमा लुम्बिनी प्रदेश समाजिक विकास मंत्री माननीय सुदर्शन बराल र मदरसा संग सम्बन्धित विद्यालय र अन्य सरोकार वाला निकाय संग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सवालहरु उठाउदै आएर आज उक्त निर्णयहरु गराउन सफल हुनु भएको सरोकारवालाले बताए का छन।
राष्ट्रीय मदरसा संघ नेपालका राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ अब्दुल गनी अलकुफीले उक्त निर्णयहरु गराएर सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराईएको ले लुम्बिनी प्रदेश मदरसा बोर्ड का सम्पूर्ण पदाधिकारी मंत्रालय लाई यस्ता सराहनीय कदम प्रति हृदय देखि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन।
लुम्बिनी प्रदेशमा २०७६को एकिकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्था प्रणाली अनुसार धार्मिक प्राकृतिको शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय हरु मध्य मदरसा ४१४ गुम्बा २ र गुरुकुल १६ गरि जम्मा ४३२ विद्यालयहरु ले धार्मिक शिक्षा प्रदान गर्दै आएका छन भने मदरसामा मात्रै ४३५४१ विद्यार्थीहरु रहेको समेत जानकारी गराइएको छ।
