Tag: प्रतिनिधिसभा विघटन

काठमाडौं, फागुन ११ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको बहस सकिएसँगै मंगलबार पेसी तोकिएको छ । ४ माघ यता निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएकामा गत शुक्रबार बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालत अब फैसलाको तयारीमा जुटेको छ । अर्थात् अब छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा निसु (निर्णय सुनाउने) प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ । सर्वोच्चले फैसला छिट्टै गर्नका लागि १० फागुनसम्म आफ्नो बहस नोट बुझाउन बहसकर्तालाई समय तोकेको थियो । सो मितिमा सबै कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस नोट बुझाइसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेपछि अदालतले एकिमस क्युरी (अदालतको सहयोगी) समेत राखेर परामर्श लिएको थियो । अदालतले गत १० पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै एमिकस क्युरी झिकाउने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ वटा रिटको सुनुवाइमा पक्ष र विपक्षीको मत सुन...

काठमाडौं , फागनु ८ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको पक्ष–विपक्षमा शुक्रबारदेखि बहस सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार र निवेदकका वकिललाई फागुन १० गतेभित्र ‘बहस नोट’ पेस गर्न आदेश दिएको छ। संवैधानिक विवादमा निर्णयमा पुग्न सहजताका लागि इजलासले बहसको सारसंक्षेप माग गर्न सक्छ। कानुन व्यवसायीले आफ्ना बहसका बुँदा समेटेर इजलासमा पेस गरेपछि अन्तिम फैसलाको टुंगो लगाइनेछ। रिट निवेदक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सरकार, राष्ट्रपति, निवेदक सबैको बहस सकिएर फागुन १० गतेसम्म बहस नोट माग भएकाले त्यसलगत्तै फैसला आउने सम्भावना बढेको बताए। ‘त्यसलगत्तै फैसला आउने प्रतीक्षामा छौं। छोटो तोकेर बहस नोट मागेकाले चाँडै निर्णय आउने सम्भावना छ’, पौडेलले  भने। सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले पक्ष÷विपक्षको बहस सम्पन्न भइसकेको स्थितिमा बाँकी विषय इजलासले तय गरेको प्रक्रियाब...

काठमाडौँ, फागुन ७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले राय दिनेक्रम शुक्रबार सकिएसँगै यस मुद्धाका सबै बहस सकिएका छन् । बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले १० गतेसम्म बहसनोट बुझाउन आग्रह गरेका छन् ।बहसनोट बुझेपछि संबैधानिक इजलासले यस मुद्धाको फैसला दिने भएको छ । गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो । गत पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी गत माघ २ गते आदेश भएको थियो । गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।अदालतका सहयोगी ९एमिकस क्युरी० मा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सति...

काठमाडौँ , माघ ७ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर संवैधानिक इजलासमा भएको चौथो दिनको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस गरिएको चौथो दिनमा आज छ अधिवक्ताले बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ते व्यवस्था संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै अदालतले संविधानमा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा विघटन गर्नु ठीक वा बेठीकभन्दा पनि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर न्याय निरुपण गर्नुपर्नेमा बहस गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जनताको सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर सर्वोच...

काठमाडौँ , माघ २ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्चले अघिल्लो बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दामा थप सुनुवाइ गर्न शुक्रबारका लागि तोकेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वको इजलासले यी मुद्दा हेर्दै छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् । शुक्रबार दुवै पक्षको बहस टुंगिएपछि थप आदेश हुनेछ । त्यसपछि मात्रै मूल मुद्दा अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनेछ । इजलासमा न्यायाधीश मल्ल नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी यसअघिका इजलासमा पनि थिए । अघिल्लो इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेक...

काठमाडौं, पुस , २८ । विभिन्न बुद्धिजीवी सङ्गठनले मुलुकलाई संविधानवादको लोकतान्त्रिक दिशामा फर्काउन सबैमा आग्रह गरेको छ । नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठन, प्रजातान्त्रिक विचार समाज र नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासङ्घले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध खबरदारी गर्न र सहकार्य गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण बुद्धिजीवीमा अनुरोध गरेको छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा हरेक समस्याको निकास लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोगमार्फत गर्नु राज्यका प्रत्येक अङ्ग र पदाधिकारीको संवैधानिक र राजनीतिक जिम्मेवारी रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरुले दलभित्रको आन्तरिक समस्यालाई कारण बनाएर जनप्रतिनिधि संस्थालाई खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ ले निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले उपधारा (१) देखि ६० सम्मका विकल्प प्रयोग गरिसक्दा प...

काठमाण्डौँ, पुष १९ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस २५ गते ३ सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै विरोधका कार्यक्रम अन्तर्गत नै माघ ३ गते ७५३ वटै स्थानीय तह र माघ ८ गते सबै वडाहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन गरिएपछि कांग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको छ । पुस १३ गते पनि उसले देशका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो ।...

काठमाण्डौँ, पुष १६ प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन । बिहीवार चारवटा राजनीतिक दल आबद्ध महिला संगठन र सांसदहरुले सभामुख सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सो कुरा बताएका हुन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले संविधानले यहि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट गर्दै यसअघि पुस ८ गते वक्तव्यमार्फत आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी गराए । उनले संविधानको रक्षा र देश र जनताको अधिकतम हितमा आफू सधैँ समर्पित रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । उनले आफूले यस सन्दर्भमा राष्टका समग्र पक्षसंग बृहत, विहंगम, व्यापक, राय, सल्लाह, सुझाव लिदै परामर्श गरिरहेको जानकारी गराए । ...