काठमाडौँ , माघ २ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्चले अघिल्लो बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखेको उक्त मुद्दामा थप सुनुवाइ गर्न शुक्रबारका लागि तोकेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वको इजलासले यी मुद्दा हेर्दै छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
शुक्रबार दुवै पक्षको बहस टुंगिएपछि थप आदेश हुनेछ । त्यसपछि मात्रै मूल मुद्दा अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो कि होइन भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनेछ ।
इजलासमा न्यायाधीश मल्ल नयाँ थपिएकी हुन् । बाँकी यसअघिका इजलासमा पनि थिए । अघिल्लो इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकाले कार्कीले मुद्दा हेर्न नहुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी थियो ।
संवैधानिक इजलासले तत्काल टुंग्याउनुपर्ने यो विवादलाई दुवै पक्षको धारणा सुनेर आदेश गर्ने मनस्थिति बनाएपछि कम्तीमा तीन दिनको सुनुवाइ यही कार्यविधिगत प्रश्नमा रुमल्लिने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक हो भनी दाबी गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले यो विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको माग भने बृहत् पूर्ण इजलासमा नभई संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने छ । संवैधानिक इजलासले आफ्नो विवेकका आधारमा आदेश दिएर यो विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा मूल मुद्दामा हुनेसरहको लामो बहसमा अलमलिएको छ ।
