खाद्य र आवासको हकसम्बन्धी नियमावली बनाउन आग्रह
कानुन व्यवसायीले खाद्य अधिकार र आवासको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, शर्मिला श्रेष्ठ, सन्तोष सिग्देललगायतले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र उक्त माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य देखिएकाले ऐनबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने उक्त नियमावलीहरू (खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता नियमावली र आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावली) तर्जुमाको काम तत्काल पूरा गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नियमावली तयारी भएपश्चात ठोस कार्ययोजना, बजेट, कार्यक्रम तथा संस्थागत प्रबन्धको माध्यमबाट ऐनबमोजिम कार्यान्वयनम...