कानुन व्यवसायीले खाद्य अधिकार र आवासको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं, शर्मिला श्रेष्ठ, सन्तोष सिग्देललगायतले आज बुझाएको ज्ञापनपत्र उक्त माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य देखिएकाले ऐनबमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने उक्त नियमावलीहरू (खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता नियमावली र आवासको अधिकारसम्बन्धी नियमावली) तर्जुमाको काम तत्काल पूरा गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नियमावली तयारी भएपश्चात ठोस कार्ययोजना, बजेट, कार्यक्रम तथा संस्थागत प्रबन्धको माध्यमबाट ऐनबमोजिम कार्यान्वयनमा लानुपर्ने विषयलाई तदारुकता साथ कार्यान्वयनमा लगेर कोही पनि खाद्य असुरक्षा वा भोकमरीको जोखिममा नहुने, राज्यकै व्यवहारका कारण भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार आवासविहीनता वा उठीबासको जोखिममा नपर्ने र शान्तिपूर्वक र मानवीय मर्यादायुक्त जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
उक्त हक कार्यान्वयन अवस्थाको यथोचित समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादसमेतको प्रकाशमा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अवरोध पहिचान गरी उपाय सुझाउन आवश्यक परे विज्ञ कार्यदल वा संयन्त्र गठन गरेर ठोस मार्गचित्र बनाएर सरकार गम्भीरता साथ अगाडि आग्रह गरिएको छ ।
अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले खाद्य र आवासको अधिकार कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल नियमावली बनाउनका लागि सरकारका निकायमा आग्रह गर्दै कानुन व्यवसायीले उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
