काठमाडौं, माघ ६ । कोभिड–१९ को प्रभावले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा ल्याउन साढे छ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले कोरोनाको प्रभावले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न रु छ खर्ब ६५ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसले पुर्याएको क्षति विश्लेषण गर्दै राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति तय गरेको छ ।
राहत तथा पुनरुत्थानका लागि अघि सारिएका पाँच रणनीतिमा सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्वि समेटेर पाँच प्रकारका रणनीति कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन खण्डमा विभाजन गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रत्येक रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन ३६।४५, मध्यमकालीन ४३।२५ र दीर्घकालीन २०।४५ खण्डमा विभाजन गरी कूल रु छ खर्ब ६५ अर्ब स्रोतको अनुमान गरिएको छ । अल्पकालीन राहत तथा पुनरुत्थानका लागि रु दुई खर्ब ३९ अर्ब, मध्यमकालीनका लागि रु दुई खर्ब ८५ अर्ब र दीर्घकालीनको लागि रु एक खर्ब ३३ खर्ब स्रोत परिचनलन गरिनुपर्ने हुन्छ ।
माघ २ गते राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको ४८औं बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा गत आव २०७६–७७ को वार्षिक र चालु आव २०७७–७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गरिएको थियो ।
यसैगरी कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको विश्लेषण, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५, ४६ र ४७ औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्यमुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायको बारेमा छलफल भएको थियो ।
