काठमाडौं- नेपाल सरकारले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आ.ब.२०८१/०८२ को बजेटमा उपभोक्ताको हितलाई वेवास्ता गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागले आपत्ति जनाएको छ । शुक्रवार कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा विभागका प्रमुख गुरु बरालले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, प्रस्तुत वजेटलाई अध्ययन गर्दा जति वाहिरी रुपमा आकर्षित देखिन्छ त्यति नै यसको सार अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण रहेको पाइयो । लोक कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म र आम नागरिकको खाद्य माथिको सहज पहुंचको हक अधिकार माथि नै कुण्ठित हुने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा लगाइएको भन्सार महसुल दर र अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग नेपाल सरकारसंग मांग गर्दछ ।
पुरा विज्ञप्ती
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आ।व। २०८१/०८२ को अनुमानित वजेट तथा कार्यक्रम वारेमा नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागको ध्यान आकर्षित भएको छ ।
प्रस्तुत वजेटलाई अध्ययन गर्दा जति वाहिरी रुपमा आकर्षित देखिन्छ त्यति नै यसको सार अत्यन्त विरोधाभाषपूर्ण रहेको पाइयो ।
चालु आ।व। २०८१/०८२ मा गत आ।व। नेपाल सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा प्रक्षेपित गरेको मृल्य वद्धि भन्दा झण्डै डेढ गुणा अर्थात ९ प्रतिशत भन्दा बढी भएको । दैनिक उपभोग्य वस्तुको रुपमा रहेको चामल, चिनी, दाल, तेल, माछा–मासु, सागसव्जी तथा फलफुलमा अत्याधिक मूल्य वद्धि भएको कारण आम उपभोक्ताको भात भान्छा अत्यन्त महंगो भएको सर्वत्र महशुष गरेको सबैमा विदित नै छ । तर वर्तमान सरकारको गठन देखि नै आम उपभोक्ताको हित र आवश्यकतालाई पूर्णत वेवास्ता गर्दै आएकोमा प्रस्तुत वजेटको भन्सार नीतिमा व्यापक परिवर्तन गर्दै देखावटी रुपमा आलु, प्याज तथा स्याउमा मु।अ।क। हटाएको देखाई दाल, चामल, माछा–मासु, तेल आदिमा करिव १० प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र भन्सार विन्दुमा नै अग्रिम आयकर कट्टी गर्ने जस्ता नीति लागु गरेको छ । आम उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा नै विगतमा करिव शून्य भन्सार दर लागु भई रहेको वस्तुहरुमा यसरी भन्सार महसुल लगाउने र अग्रिम आयकर दस्तुर लगाउने कामले वजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली वढ्ने कुरा निश्चित नै छ ।
लोक कल्याणकारी समाजवाद उन्मुख संविधानको मर्म र आम नागरिकको खाद्य माथिको सहज पहुंचको हक अधिकार माथि नै कुण्ठित हुने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा लगाइएको भन्सार महसुल दर र अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस, केन्द्रीय आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग नेपाल सरकारसंग मांग गर्दछ ।
साथै वजारलाई अझ बढी व्यवस्थित तथा प्रतिस्पर्धी बनाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित बनाउने र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नको लागि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्नको लागि किसान र व्यवसायिक वर्गलाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट कार्यक्रमहरु ल्याउन र वजार अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि वैग्लै संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देखिएता पनि वजेटमा यसको स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिएको छैन । त्यसैले वजारलाई प्रतिस्पर्धी तथा व्यवस्थित वनाउदै आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरु सहज र सुलभ बनाउनको लागि नेपाल सरकारसंग मांग गर्दछ । जय नेपाल
