काठमाडौँ — निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा पेसी व्यवस्थापनका विषयमा उल्लेख्य काम गरेको बताएका छन् । जबराले बयानका क्रममा भने, ‘मेरै नेतृत्वमा मेरै कार्यकालमा एनसेल, भाटभटेनीलगायतका ठूला करछलीका मुद्दामा फैसला भए । अर्बौंको करको मेरो नेतृत्वमा सरकारीकरणसमेत भएको छ । मेरै नेतृत्वमा सरकारी जग्गाका विषयमा समेत निर्णय गर्नुपर्यो । धोबीखोलादेखि विभिन्न ठाउँमा व्यक्तिका नाममा भएका सबै सरकारी जग्गा सार्वजनिक कायम भएको छ “।धेरै संवैधानिक प्रश्नहरूको निराकरण गरिएको पनि उनले बताए ।
सर्वोच्चमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सुरुमा टेलियाले नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियाटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको बृहत् पूर्ण इजलासको फैसलाअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको कर निर्धारण गरेको थियो । जरिवाना र ब्याजसहित एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार कर निर्धारण भएको थियो । एनसेलले त्यसअघि नै २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बुझाउन ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।
ठूला करदाताको पत्र लिएर एनसेल १८ अर्ब रुपैयाँ कर बढी भएको भन्दै त्यो घटाउन माग गर्दै पुन: सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । सर्वोच्चले १७ अर्ब ९५ करोड कर र अन्य रकमसहित करिब २२ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यसमध्ये केही रकम मात्रै एनसेलले बुझाएको हो । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो ।
