खगेन्द्र अबस्थित/कैलालि
संविधानसभा सदस्य एवं हलिया मुक्ति आन्दोलनका राष्टिँय अभियन्ता, पूर्व सासद हरि श्रीपाईलीले हलिया,कमैया र कमलरी प्रथा अन्त्यको घोषणा गरिएता पनि उनीहरुहरुको म भूमिमा पूर्ण स्वामित्व सहित भूमिको मालिक बनाउन नसक्दा जीवनस्तर माथि उठ्न नसकेको बताउनु भएको छ । उहाँले संविधानमै भूमिहिन दलित एंव सिमान्तकृत समुदाय पुर्बसासद श्रीपाइलि बिगतका दिनमा पनि जनतालाई सहयोग गर्दै आइरख्नु भयको छन अबका दिनमा जनताका साथमा हुने उनले बताउनु भयका छन उहा जनताका नेता भयको धनगढीका बासिन्दा बताउँछन।
अहिले ऐलानि जग्गालाई नम्बरि बनाउने कुरा हल्लामात्र नभयको उहाले बताउनु भयको छ आफु जनतामाझ गयर जनताका जग्गाका फर्म समेत कार्यक्रममा उल्लेख गर्नु भयका छन।
शुक्रवार कार्यक्रममा भयको ब्रिस्तित कुराकानि उहाले यसरि बताउनु भयका छन।
“हामीबाट कर लिन हुने तर फाराम किन नभरिदिने ?”
नगरपालिकाको वडा नं. १० मा रहेको कमैया कमलरी जागरण बस्तीकी जानकी चौधरीको पनि वडा कार्यालयले फाराम भरिदिएन । उनीहरूजस्तै २७ भन्दा बढी मुक्तकमैया परिवारको फाराम वडा कार्यालयले भरिदिएको छैन । उनीहरू साविकको उदाशीपुर गाविसको विभिन्न वडाबाट आएर २०६२ फागुन ३ गते सो बस्ती बसालेका हुन् । आयोगको फाराम भर्न कुनै ठाउँको प्रति (ऐलानी) जमिन १० वर्षदेखि चर्चेको भए फाराम भर्न योग्य मानिन्छ । सो बस्तीमा १५ वर्षदेखि बसिरहेका उनीहरूको कैलारी गाउँपालिकामा समेत बसोबास रहेको भन्दै वडा कार्यालयले फाराम नभरिदिएको हो ।
यतिमात्रै होइन्, वडा कार्यालयले सोही वडामा अर्को ठाउँमा ऐलानी जमिन बनाएर बसेका मुक्तकमैयाको शिविरको जमिनको कित्ता फाराममा उल्लेख गरिदिएन । वडा सदस्य मीना चौधरीले शिविरबाहिर जमिन रहेको मुक्तकमैयाको शिविरको जग्गाको विवरण नभरिएको बताइन् । फाराम भर्दा एकजना व्यक्तिले जति ठाउँमा जमिन चर्चेको भए पनि फाराममा उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर शिविरको जमिन फाराममा उल्लेख नभएपछि सो बस्तीका मुक्तकमैया परिवार मर्कामा परेका छन् ।
एक व्यक्तिले आफ्नो सबै ठाउँको जमिनको एकै फाराममा उल्लेख गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको बताए । तर उनले मुक्तकमैयाको बस्तीको जमिन फाराममा भर्न छुटे नछुटेको जानकारी आफूलाई नभएको बताए ।
आयोगको व्यवस्थाअनुसार तीन पुस्तादेखि नम्बर जमिन नरहेको र ६ कठ्ठाभन्दा कम ऐलानी जमिन चर्चेको परिवारले रातो फाराम भर्नुपर्छ । तर एकदेखि डेढ कठ्ठा ऐलानी जमिनमा बसोबास गरिरहेका मुक्तकमैयाको विवरण वडा कार्यालयले सेतो फाराममा भरिदिएको छ । सो बस्तीकी रिनु चौधरीले आफूहरूको घरमात्रै लगाउन मिल्ने ऐलानी जमिन शिविरसंँगै जोडिएको सुन्दरपुरमा रहेको र शिविरमा एक कठ्ठा १२ धुर जमिन चर्चेको भए पनि वडा कार्यालयका फाराम भर्ने टोलीले सेतो फाराम भरिदिएको बताइन् ।
रातो फारम भरेकाले राजस्व छुटमा जमिन पाउने भन्ने बुझिन्छ भने सेतो फाराम भर्नेले निश्चित प्रतिशत राजस्व तिरेर जमिन पाउने भन्ने बुझिन्छ । “रातो र सेतो जुन फाराम भरे पनि एउटै हो भनेर टोलीमा आएकाले हाम्रो सेतो फाराम भरिदिए,” बस्तीकी सुनिता चौधरीले भनिन्, “पछि गएर सेतो फाराम भर्नेले पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो । अब हामीले कहाँ पाएर पैसा तिर्न सक्छांै ?”
यता गौरिगंगाको कुरा गर्ने हो भने
गौरीगंगा नगरपालिकाले घरघरमै गएर फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि वडा कार्यालयका फाराम भर्ने टोली शिविरमा नआएको मुक्तकमैयाले गुनासो गरेका छन् । बस्तीकी पार्वती चौधरीले फाराम भर्ने टोली शिविरमा नआएको बताइन् । “फाराम भर्ने टोलीले शिविरमा खुट्टा पनि टेक्दैनौ भने,” रिनुले भनिन्, “हाम्रो फाराम भर्दा फोटो पनि मेरो आफ्नो घरमा नखिचेर अर्कैको घर अगाडि राखेर लिए ।”
सो बस्तीका मुक्तकमैयाले आफूहरूलाई फाराम भर्न जानाजान छुटाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई सो बस्तीमा बस्न नै नदिने चलखेल भएको आरोप लगाएका छन् । तर वडाध्यक्ष ऐरले आयोगले एकै जिल्लाको सिमाना जोडिएको दुई वा सोभन्दा पालिकामा जमिन रहेमा कुनै एक स्थानमा मात्रै फाराम भर्नुपर्ने, अर्को पालिकाको जमिन भए सोही फाराममा उल्लेख गर्नुपर्ने र सोका लागि सम्बन्धित पालिकाबाट सिफारिस चाहिने पत्र आएकाले कैलारी गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास रहेको परिवारको फाराम नभरेको बताए ।
“कैलारी गाउँपालिकाले सिफारिस दिएको भए हामीले यहीबाट पनि फाराम भरिदिन सक्थ्यौं,” उनले भने, “कैलारीबाट सिफारिस आएन । अब उहाँहरूले कैलारीमै फाराम भर्नुहुन्छ । हामीले यहाँको जमिनको सिफारिस दिन्छौं ।”
बिभिन्न सोझा जनताका काम नभयको भन्दै उहा आफु प्रत्यक्ष जनता माझ गफारम भराउने काम गरिरहनु भयका छन।
बिगत मा पनि हलिया कमैया भुमिहिन को अन्दोलन मा लागेको अब पनी सक्रिय रुप ले लाग्ने उहाको भनाइ रहेको छ।
