Saturday, January 23
Shadow

राष्ट्रियसभामा बार्षिक प्रतिवेदन पेश , आज कसले के बोले ?


  • -इ
  • इ+

 

काठमाडौँ , पुस २४ । राष्ट्रियसभामा दीगो विकास तथा सुशासन समितिको २०७६/७७ बार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ ।

सभाको आजको बैठकमा सभापति तारादेवी भट्टले समितिको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस २६ गते आइतबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि सदस्यहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ चुनाव मिति घोषणा गर्नु प्रतिपक्षीका लागि राम्रो हुनुपर्ने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतले जनतामा जान खुट्टा कमाएको उनको भनाइ छ । संवैधानिक इजलासमा गएपछि यो विषय संवैधानिक भएको उनले टिप्पणी गरे । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन नभएको उनको जिकिर छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)ले सरकारलाई पार्टीभित्र, संसदीय दल, संसदीय समितिहरुबाटै काम गर्न रोक्ने प्रयास भएको बताइन् । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई अभियोगपत्र दर्ता गराउनुलगायत कामले यस्तो अवस्था आएको उनको तर्क छ । जनताबीच जाने कुरा प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदेश भएको उनले बताए । सडकमा जानुभन्दा जनताको बीचमा जानु नै ठीक भएको उनले टिप्पणी गरिन् ।

राष्ट्रियसभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीको तीनवर्षे कार्यकालमा बजेट ल्याउँदा, नीति कार्यक्रम ल्याउँदा कतै बाधा व्यवधान नगरिएको बताए । सरकारलाई काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा तथ्यले कतै पनि प्रमाणित नगर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक तथा प्रतिगामी कदम चालेको उनले बताए ।

यसैबीच राष्ट्रियसभा सदस्य शेखरकुमार सिंहले सरकारले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा आपत्ति तथा विरोध रहेको बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य विमला घिमिरले कानुनी सर्वोच्चताको ख्याल नगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेको संसद् विघटनको विषयमा सडकमा नारा लगाउनु जायज नभएको बताए । सरकारले गरेको कामको अपव्याख्या भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले राज्यका सबै अंगहरुमाथि अनावश्यक श‌का गरिएको बताइन् । सरकार, संसद्, अदालत, निर्वाचन आयोगमाथि शंका गर्नेहरुले नै सरकारलाई सर्वसत्तावादी भनेको उनले बताइन् । संविधानको व्याख्या गर्ने जिम्मा अदालतलाई दिएकाले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित हुनेगरी प्रस्तुत हुन जरुरी नरहेको बताइन् । सर्वोच्च अदालतले यसको निरुपण गर्ने सम्बन्धमा गरेको फैसला आत्मसात् गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा यही विषय परेको छ । पुस १७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रियसभाको यस अधिवेशनमा पनि हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्ष र विपक्षमा राष्ट्रियसभा सदस्यहरु उभिएका छन् । शुक्रबारको बैठकमा पनि राष्ट्रियसभा सदस्यहरु प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिँदै आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

 

"Interview Nepal!"

यो नेपाली भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : ईन्टरभ्यु नेपाल’  [Email : interviewnepal123@gmail.com]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्