काठमाडौं- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ। स्थानीय तहतर्फ समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ५२ करोड गरी ८८ अर्ब रुपैयाँ सिफारिस गरेको हो।
वित्त आयोगको सिफारिसकै आधारमा आगामी बजेटबाट संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। आयोगले यो न्यूनतम आवश्यकता, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउँछ।
नुवाकोटको १२ स्थानीय तहहरू मध्ये सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउनेमा विदुर नगरपालिका रहेको छ । विदुरले १४ करोड ९१ लाख पाउने भएको छ । त्यस्तै बेलकोटगढी नगरपालिकाले ११ करोड ८० लाख अनुदान पाउने भएको छ ।
त्यस्तै ककनी गाउँपालिकाले ९ करोड ७६ लाख, शिवपुरी गाउँपालिकाले ८ करोड ४९ लाख, दुप्चेश्वर गाउँपालिकाले ८ करोड ४४ लाख, लिखु गाउँपालिकाले ८ करोड ११ लाख, तादी गाउँपालिकाले ७ करोड ९१ लाख, पञ्चकन्या गाउँपालिकाले ७ करोड ७६ लाख, सूर्यगढी गाउँपालिकाले ७ करोड ६७ लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकाले ७ करोड ५० लाख, किस्पाङ गाउँपालिकाले ७ करोड ३९ लाख, म्यागङ गाउँपालिकाले ७ करोड १२ लाख पाउने भएका छन् ।
