काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको बताउनु भएको छ ।
राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजका बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले त्रिपालमुनि बसिरहेका भूकम्प पीडितहरुलाई छिटो भन्दा छिटो छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो ।
चिसोका समयमा त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडित थप समस्यामा नपरुन भनेर जिल्ला सुरक्षा समिति मार्फत सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई सहायता पुर्याउन सरकारले तत्कालै तीन चरणको काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले उद्धार, राहत र आवास पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्तरमन्त्रालय र प्रदेश सरकारसँग पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको बताउनुभयो ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पमा जाजरकोटमा एक सय एक र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी कुल एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने तीन सय ६६ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्ला, प्यूठान, अछाम र जाजरकोटमा क्षति पुगेको थियो ।
हालसम्म प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ घर पूर्ण क्षति, ३५ हजार चार सय ५५ घर आंशिक क्षति भएका छन् । यस्तै १६ सरकारी कार्यालय पूर्ण र ३४ सार्वजनिक भवन आंशिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अस्थायी आवास निर्माण गर्न दुई किस्तामा प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैया उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालयले प्रभावितले पहिलो किस्तास्वरुप २५ हजार र आवास निर्माण थालेपछि थप २५ हजार रुपैया बैंक खाता मार्फत पाउने गरी व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।
भूकम्पबाट बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि पाँच अर्ब बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गृह मन्त्रालयले गरेको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतमा जस्तै अस्थायी आवास निर्माण र आवास पुनःनिर्माणमा समयमा नै ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिनुभयो ।
त्रिपालमुनि बसेका कतिपय भूकम्पपीडितको चिसोका कारण मृत्यु भएको, आफै टहरा निर्माण गर्नेलाई पनि ५० हजार उपलब्ध गराउनु पर्ने, एकल महिलाका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा विशेष सहयोग गर्नु पर्ने तथा भूकम्प प्रभावितको स्वास्थ्यवस्थाबारे ध्यान दिन सरकारसँग सांसहरुले आग्रह गर्नुभयो ।
