काठमाडौ – प्रतिनिधिसभामा बिहीबार विशेष समय लिएर बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ०५७ यताका हरेक सरकारले संविधान दिवसमा दिँदै आएको कैद माफी मिनाहा विवादरहित हुन नसकेको बताउदै थापाले कैद मिनाहा विषयमा उठेका प्रश्नमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने र सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेपछि सरकारले यस्तो बिषयमा गम्भीर भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय काँग्रेस सम्वद्ध तरुण दलका क्षेत्रीय सभापति नेपालगञ्जका रिगल भनिने युगनाथ ढकाल संविधान दिवसमा कैद मिनाहा भएर रिहा भएपछि सार्वजनिक रुपमा चर्को रुपमा उठेको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्ने उनको भनाइ थियो।
संसदले बनाएका कानुनको अपब्याख्या र दुरुपयोग गरी सरकारले कैद माफी मिनाहा दिएको भन्दै थापाले सभामुखले अग्रसरता लिएर ती कानुनका छिद्र टाल्ने गरी संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी फौजदारी कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐन, कारागार ऐन र सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलालाई आधार बनाएर कैद छुटको निर्णय हुने गरेको थापाले औंल्याए । यस्तै कैद माफी मिनाहाको सिफारिस गर्दा जेल प्रशासनमा पैसाको चलखेल हुने पो हो कि भनेर आशंका समेत गरे ।
सरकारले कानुन र अदालतको निर्णयमध्ये जुनमा टेक्दा सजाय छुट दिन सकिन्छ त्यसैमा टेकेर निर्णय गरेको थापाले बताए ।
‘हामीले बनाएको कानुनको स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले सबै कानुन फिर्ता ल्याएर त्यसलाई एउटै कानुन बनाउनुपर्छ’ थापाले भने, ‘यस्तो होस् कि जसले गर्दा भोलि गएर कसैले अपब्याख्या गर्न नसकोस् ।’
२०७५ सालमा मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी फौजदारी कसुर तथ सजाय निर्धारण ऐन जारी भएयता सरकारले ६ हजार ७ सय ४६ कैदीबन्दीको कैद मिनाहा गरेको तथ्याङ्क थापाले प्रस्तुत गरे ।
संविधान दिवसका दिन गत ३ असोजमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ सय ७० कैदीबन्दीको बाँकी कैद माफी मिनाहा गरेका थिए । त्यसैमा ढकाल पनि परेका थिए ।
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा तीनै तहका अदालतले रिगललाई सर्वस्वहरणसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
सरकार र राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयविरुद्ध चेतन पत्नी भारती मानन्धरले बुधबारदेखि माइतीघर मण्डलामा अनशन थालेकी छन् ।
जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका व्यत्तिको स्वेच्छाचारी ढंगले कैद माफी मिनाहा भएको भन्दै भारतीले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेकी छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अदालतको अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर भएका एक पार्टीका नेता र बबरमहल बम काण्डमा सजाय पाएका अर्का व्यक्तिले र्कैद मिनाहाको सुविधा लिएको समरण गर्दै त्यतिबेला प्रतिपक्षी दलको सांसदका हैसियतमा त्यसबारे आफूले संसदमा प्रश्न उठाउँदा तत्कालीन सभामुखले माइक काटेको स्मरण समेत थापाले गरे ।
