काठमाडौ – काठमाडौंमा मङ्गलवार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारले निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्तीका लागि आयोगले गर्नुपर्ने योगदान र समन्वयमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिसँग पनि आवश्यक समन्वय नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले योजनावद्ध विकासले मात्रै मुलुकले समग्र विकासमा फड्को मार्नसक्ने उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ आयोगको ध्यान जान नसकेको बिसयमा कुरा गर्नुभयो । उहाँले खाद्य सम्प्रभुता, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्चका लागि क्षेत्रगत आवश्यकता तथा सम्भाव्यताका आधारमा स्पष्ट योजनासहित बजेटको तादम्यता मिल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले योजना आयोगले मुलुकको आवश्यकता अनुसार सरकारलाई एकिकृत योजनाहरु सुझाउन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संसदीय समितिसंग आयोगको समन्वय नभएकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गर्नुभयो ।
‘राष्ट्रिय सभामा हामीले दिगो विकास तथा सुशासन समिति बनायौँ । समितिलाई फ्यासिलेट गर्र्न र बजेटीङ गर्नको लागि योजना आयोगको कत्तिको ध्यान गएको छ ? विश्वमै हेर्ने हो भने संसद्मा दिगो विकास तथा सुशासन समिति कति देशमा बनेको छ ? मलाई लाग्छ कहीँ पनि त्यस्तो छैन । दिगो विकास नै भनेर विश्वका कुनैपनि देशमा समिति बनेको छैन ।
नेपाल सरकारले यति महत्वपूर्र्ण समितिताई किन कम्जोर बनायो ! अनि सबै कुरा पूरा गर्दैछौं भनेर हुन्छ । कुन चाहीँ विकासका लक्ष्य पूरा गर्न बजेट चाहीँ अवण्डामा राखिएको छ । त्यो कुन चाहीँ विकासको लक्ष्यका लागि राखिएको हो ? योजना आयोगकै आधारमा हाम्रा पञ्च वर्षीय योजनाहरु बन्दै आएका छन् ।
योजना आयोग प्रदेशमा पनि बनेको छ । के प्रदेश योजना आयोग सक्रिय छ त ! साँच्चीकै प्लानिङ गरेर योजनावद्ध ढंगले कहाँ बस्ती बसाउने ? कुन खेतीयोग्य जमिन हो ? कुन व्यापारिक क्षेत्र हो ? कुन औद्योगिक क्षेत्र हो ? कहाँ शैक्षिक संस्था राख्ने ? प्लानिङ भनेको त्यो पनि होला नी । खाली प्रत्येक वर्ष पैसा बाँड्ने मात्रै प्लानिङ हो ? अहिले हामीले एउटा चिज गर्न लगायौँ, जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने भनेर स्थानीय पालीकालार्ई वर्गीकरण गर्र्न भन्यौँ । यस्तो अफ्ठ्यारो चिज लगेर स्थानीय पालिकालाई दियौं । अहिले त
कित्ताकाटका लागि सरकारले त्यसलाई पनि दर्ता गर्ने खुला गर्दिसक्यो ।
हाम्रो देशमा त के छ भने कृषीयोग्य जमिन कसले राख्न चाहन्छ ? आवास, घडेरी बनाएर बेच्नको लागि भयो भने हातहातमा पैसामा जान्छ । कृषियोग्य भन्यो भने पैंसानै आउँदैन । आफ्नो जग्गा कृषीयोग्य राख भन्यो भने कुनैपनि किसान आउन तयार छैन । कृषीयोग्य जमिन छुट्याउन स्थानीय पालीकाले काम नै शुरु गरेका छैनन् । खाद्य सम्प्रभुताको यत्रो धेरै कुरा गर्नुभयो तर, कृषीयोग्य जमिन छुट्याउनुपर्ने, खण्डीकरण रोक्नुपर्ने, कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि बल्ल खाद्य सम्प्रभुता हुन्छ र बढ्छ । कृषीयोग्य जमिनजति सबै बस्ती बनाईदिने राम्रो गराहरु, सम्म ठाउँहरु देख्यो भने घरहरु बनाउने । अनि भीर पाखामा खेती गरेर कृषी उत्पादन बढ्छ । अनि त्यहाँबाट खाद्य सम्प्रभुता बचाउन सक्छौ। त्यसकारण पोलेसी भन्ने कुरा त्यहाँ बनाउनुपर्यो ।
यस्ता जग्गाहरु बचाउने, खोलामा घर बनाउन दिने अनि बाढीले घर लग्यो भनेर भन्ने । खोलो जति मिचेपछि त्यसले बाटो खोज्दैन । सरकारले, योजना आयोगले योजनावद्ध विकास गर्न त भन्नुपप¥यो नी । आवास क्षेत्र तोक्नुप¥यो । अनि मात्र जमिन बचाउन सक्छौं । पहाडका बस्तीहरुको प्लानिङ गर्न जरुरी छ । एउटा घर यहाँ छ अर्को घर २० मिनेट हिँडेपछि अर्को डाँडामा छ । एउटा घर भएको ठाउँमा पनि मोटरबाटो चाहियो, खन्द्या छ । ३० हजारको पनि रातो कितावमा पैसा आएकै छ । ३०-३५ लाख रुपैयाँका पनि पैंसा आएकै छन् । पावर हुनेले टिपाईदिन्छ, आयो बजेट हाल्यो गयो । कुन योजना हो त्यो ? कुन नीति हो त्यो ? अनि त्यो पैसाले एक घरका लागि पनि डोजर लगायो । डोजर त जतापनि चल्दिन्छ । इन्जिनियर त डोजर चलाउने चालक हुनुहुन्छ । अनि हिउँदमा बाटो यसो राम्रो भयो भने गाडी पनि गइदिहाल्छ । पानी आएर बगाएर लैजान्छ, अनि डिजास्ट शुरु भयो । यस्तो गलत योजनामा योजना आयोग चिरनिद्रामा छ ।
उहाँले वाह्य देशबाट प्राप्त हुने सहयोग सहयोग पनि सरकारले लिन नसकेको टिप्पपणी गर्नुभयो । वैदेशिक सहयोगलाई पक्षपाती ढंगले हेर्ने र मन्त्रालयमा फाईल अड्काउने शैलीले मुलुकको समुन्नत विकास हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न इमान्दारीपूर्वक योजना बनाउनुपर्ने पनि जोड दिनुभयो । उहाँले आफूसँग वैदेशिक सहयोगका लागि विभिन्न देशका लगानीकर्ता आएर कुराकानी गरेपनि सरकारको कार्यशैलीका कारण खुला ढंगले स्वीकार गर्ने वातावरण नबनेको गुनासो गर्नुभयो ।
