प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चालु संसद् अधिवेशनबाटै नागरिकता विधेयक पास गराउने गरी अगाडि बढेका छन् जसमा सरकारको अर्को घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विपक्षमा छ।
उनले सोमबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा यही अधिवेशनमा विधेयक गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। नागरिकता ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र एकीकृत शिक्षा ऐन अहिलेकै संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री छन्।उनले यसको वातावरण बनाउन सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल समेत गरे सोमबार।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सांसदबाट पारित गराएर लालमोहरका लागि राष्ट्रपति निवास पठाएकै विधेयक पुन संसद्मा पेस भएमा राप्रपा स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएको छैन। यस अगाडि सो विधेयकको विरोधमा राप्रपा आन्दोलनमै उत्रिएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् र सो स्वतः निष्क्रिय भयो। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सोही विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
विधेयकप्रति एमाले पनि सहमत थिएन। अहिलेको अवस्थामा उसको धारणा सार्वजनिक भएको छैन। तर राप्रपा भने प्रस्ट विपक्षमा उभिने देखिन्छ। यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राप्रपाबिच विवाद सुरुवात गर्ने जोखिम देखिन्छ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ राष्ट्रपतिकोमा गएर रोकिएकै विधेयक जस्ताकोत्यस्तै संसद्मा पेस भए स्वीकार्य नहुने बताउँछन्। सरकारमा रहँदैमा पार्टीको अजेण्डा नबदलिने उनको तर्क छ।
उनले भने’ विधेयक कुन रूपमा आउँछ त्यो हेर्नै पर्छ। तर हिजोकै विधेयक जस्ताकोत्यस्तै आए राप्रपाको समर्थन हुन सक्दैन।’
नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित नहुन् भन्नेमा पार्टी गम्भीर रहेको तर गैर नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने पक्षमा पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको उनको तर्क छ।
प्रचण्डलाई अफ्ट्यारो !
नेपाली कांग्रेसहितको दलको विश्वासको मत पाएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको सङ्ख्या एक सय ६७ थियो।
एमालेको ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, जनमतको ६ नागरिक उन्मुक्तिको ४ अनि २ जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो।
यसमा रास्वपाको एक सिट गुमेको छ। एमालेको एक सांसद फरार छन्। एक स्वतन्त्र सांसद एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसद जेल पुगेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति सरकार बाहिरै छन्। अब रास्वपा पनि सरकार बाहिर आएको छ।
सरकारका समर्थक दलहरूमध्ये रास्वपा र राप्रपा एमालेसँग निकट देखिन्छन् भने अन्य दल माओवादी निकट। रास्वपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए पनि तत्काल सरकार अल्पमतमा पर्दैन।
एक सय ४६ को सङ्ख्या कायमै रहन्छ। राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो र समर्थन फिर्ता लियो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
