गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । आइतबार सत्ता साझेदार दलको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकीमा १२ बाट घटाएर ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी विना विभागीय मन्त्री सिता सुन्दासले बताइन् । ‘आइतबार र सोमबार बिहान सत्ता साझोदारको बैठक बस्यो । बैठक लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या ७ बनाउने निर्णय गरेको छ,’ सरकाकी प्रवक्ता समेत रहकी मन्त्री सुन्दासले भनिन् ।
मन्त्रालयको आंकडा र कार्यक्षेत्र-
आजै साँझसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजनामा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीबाट २ र राप्रपाबाट १ जना गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने अधिकारीको तयारी छ । अधिकारी मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको संख्याबारे अध्ययन गर्न सचिवसहित कर्मचारीहरू संलग्न एक समिति पनि गठन गरेका थियो । उक्त समितिको सुझाव र केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालय घटाउन मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सुझाएको स्रोत बताउँछ ।
संविधानले प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत संख्यामा मन्त्री बनाउने सकिने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, ६० सदस्यीय रहेको गण्डकीमा १२ जना मन्त्री बनाउन मिल्छ । सोही प्रावधानअनुसार अघिल्लो कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले १२ मन्त्रालय बनाएका थिए । तर, प्रदेशमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ढिलै भएपनि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो ।
राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पञ्चराम गुरुङले मन्त्रालय टुंगाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी रहेको बताए । ‘७ मन्त्रालय पुगिहाल्छ,’ उनले भने । २५ पुसमा नियुक्त भएर शपथ लिँदाकै दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३ जना विना विभागीय मन्त्री आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा राखेका थिए । मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीको शपथ लिएका माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले पनि विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
