काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापनाकालदेखि नै सुस्ताएर बसेको आरोप खेप्दै आएको छ । राज्य दोहोन गरी सरकारी राजश्व र कर छली गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुविरुद्ध अनुसन्धान गरी कावाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने निकाय सुस्ताएर बसेकै कारण मुलुकमा भने आर्थिक संकट गहिरिदै गएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीमुक्त समाज निर्माणका लागि विभागले प्रभावकारी कुरै छाडौं सामान्य भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी र सम्बद्ध कसुरको रोकथामका लागि आवश्यक कानूनी, संरचनागत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयगत व्यवस्था गर्ने जिम्मा पनि विभागकै काँधमा रहेको छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप राज्यको कानूनी, वित्तीय तथा सुरक्षा प्रणालीलाई थप सक्षम र सुदृढ बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि उसैको हो । सम्बद्ध क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने तथा यस सम्बन्धी अनुसन्धान एवं तहकिकात कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने विभागको लक्ष्य भए पनि देखिने गरि कुनै काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ ।
विभागको नेतृत्व सम्हालेकाहरुले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नबाट चुकेकै कारण कालो धनलाई सेता बनाएर थुपार्नेहरुको मनोवल भने उच्च तवरले बढ्दै गएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अनुसन्धान, छानविन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रमुख निकाय पनि यही विभाग नै हो । तर, यतिखेर विभागको नेतृत्व के गरिरहेको छ भन्ने भेउसम्म आम नागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।
विभागको स्थापना २०६८ असार ३१ गते गरिएको थियो । ११ वर्षको अवधिमा बिभागमा तेह्र जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन । विभाग स्थापना भएपछि ०६८ साल साउन १२ गते खुमराज पुञ्जाली पहिलो महानिर्देशक बने । उनले चार महिना मात्र बिभागको नेतृत्व सम्हाल्न पाएका थिए । त्यसपछि मुक्तिनारायण पौडेल, राजेन्द्र प्रसाद नेपाल क्रमश दोश्रो र तेश्रो महानिर्देशकको भूमिकामा विभागमा भित्रिए । तर, यिनीहरु कैसैले पनि सन्तोषजनक रुपमा काम गर्न नसकेको अर्थ स्रोत बताउँछ ।
०६९ मंसिर ६ गते चौथो महानिर्देशकका रुपमा विभागको नेतृत्व संहाल्न आइपुगेका सूर्यप्रसाद आचार्यले भने देखिने गरी काम गरेका थिए । उनले चक्रे मिलन, गणेश लामालगायतका डनहरुको सम्पत्ति छानविन गरी बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
त्यसपछि विभागको नेतृत्व गरेका चुडामणि शर्मा, अर्जुन पोखरेल, केवल प्रसाद भण्डारी, दामोदर प्रसाद रेग्मी, किशोरजंग कार्की कसैले पनि एक वर्ष पनि विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पाएनन् । जीवन प्रकाश सिटौला एकजना महानिर्देशकले मात्र अढाई वर्ष प्रमुख भएर काम गर्न पाएका थिए । त्यसपछिका रूपनारायण भट्टराईले १० महिना, प्रेमप्रसाद भट्टराईले ११ महिना विभागको नेतृत्व गरेका थिए । गजेन्द्र कुमार ठाकुर करिव ७ महिना महानिर्देशक भएका थिए । तर उनीहरु कसैले कुनै गतिलो कार्य गर्न सकेनन् ।
०७९ भदौ ५ गने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सरुवा भई आएका सहसचिव तारानाथ अधिकारी हाल विभागको महानिर्देशक रहेका छन । उनले पनि करिब साँढे चार महिनाको अवधिमा बल्ल एउटा तीन वर्ष पुरानो सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा टुंग्याएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सफल भएको बताइन्छ । त्यसबाहेका उल्लेखिय काम गर्न सकेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको यो विभागलाई २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगिएको थियो । विभागमा ठुला र दीर्घकालीन महत्व राख्ने कसुरको अनुसन्धान केन्द्रित गर्न कानूनी र संरचनागत व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन । बैंकि¨, बीमा, सेयर, सहकारी, रेमिट्यान्स, हुण्डी, मनिटान्सफर, चिठ्ठा, जुवातास, दान, अनुदान, वन पैदावार, वन्यजन्तु, लागुऔषध कर तथा राजस्व छली हेर्ने शाखाहरू समेत स्थापना गरिएको छैनन ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको विभागलाई कसरी सक्रिय बनाउँला त्यो भने प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ । यसअघि कर्तव्यनिष्ट, इमान्दार र कार्य सम्पादनमा उतकृष्ट कर्मचारीको पहिचान गरी जिम्मेवारी दिएको खण्डमा बिभागले पक्कै पनि लय लिनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कसैको आदेशमा काम नगर्ने, राजश्व प्रशासन बुझेका सहसचिवलाई बिभागको जिम्मेवारी दिन अब कति पनि ढिलाई गर्नुहुँदैन भन्ने आवाजहरु पनि उठन थालेको छ । विभागले तीन वर्षको अनुसन्धान र छानविनपछि ०६९ कार्तिक १५ गते २७ करोड ६७ करोड रकम बरावरको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको थियो । झापा, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा ह्याप्पी आवर क्यासिनो सञ्चालन गर्ने सुरेन्द्रबहादुर सिंहविरुद्ध मुद्दा गरिएको हो । उनको एकाघरको सदस्य शारदादेवी सिंह, छोरा जीवनबहादुर सिंह र क्यासिनो बेचेकी पत्नी जयन्ती थापामगर समेतलाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको विभागस्रोतले बताएको छ ।
विभागमा अहिले विभिन्न निकायबाट प्राप्त तीन हजार भन्दा बढी उजुरी दर्ता रहेका छन । तर कतिपय उजुरीहरूमा प्रारम्भिक अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन । कम्तिमा ती उजुरीमाथि अनुसन्धान, छानविन गरि एक महिनामा एउटा उजुरी दर्ता गर्ने हो भने पनि विभागले वर्षमा १२ वटा मुद्दा दर्ता गरी आर्थिक र आतंककारी सम्पत्तिको शुद्धीकरणका लागि ठुलै काम गर्न सक्थ्यो ।
तर विभाग महिनौसम्म एउटा पनि मुद्दा दायर नगरी भ्रष्ट, अन्तर्राष्ट्रिय माफिया, तस्कर, मुनाफाखोर र आतंककारीलाई तर्साउने र काम नगरी तलव भत्ता खाने कार्यालयका रूपमा बदनाम हुन पुगेको छ । आचार्य महानिर्देशक हुँदा रु. १२ करोड, १५ करोड, ३३ करोडसम्मका सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको सफल अनुसन्धान गरी लामा,े मिलन, दिपक मनाङे उर्फ राजिव गुरूङ लगायतका दर्जनौ गुण्डाहरूको आर्थिक र वित्तीय अपराधको जालोलाई ध्वस्त बनाएका थिए ।
उनी जस्तो आटिलो, क्षमतावान र निडर भएर उजुरी माथि अनुसन्धान र छानविन गर्ने महानिर्देशक विभागमा आजसम्म कोही पनि आउन नसकेको गुनासो कर्मचारी गरेका छन । नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेतको दबाबलाई वास्ता नगरि नियमसंगत ढंगले निष्पक्ष र न्यायिक मनले काम गर्ने महानिर्देशक विभागमा नगएसम्म यो विभागले ठुला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कसुरको अनुसन्धान गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयस्रोत बताउँछ ।