मापदण्ड विपरीत जथाभावी संचालन भइरहेका क्रसर उद्योग र बालुवा खानीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले आइतबारदेखि पुर्णरुपमा संञ्चालनमा रोक लगाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न र दर्ता प्रक्रिया पूरा गरे नगरेको छानबिन गर्न निर्देशन दिएसँगै धादिङमा सञ्चालनमा रहेका १७१ वटा क्रसर, बालुवा धुने फिरफिरेलगायतका खानी आइतबारबाट बन्द गराइएको हो।
२०७४ सालबाट स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि धादिङमा मापदण्डविपरीत अवैध उत्खनन निकै बढेर गएको थियो। गृह मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र अवैध रूपमा निकासी पैठारी भएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न निर्देशन गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाका सबै उद्योग र खानीहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो।
जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता उद्योग र खानीले मापदण्ड पूरा गरे नगरेको साथै दर्तासमेत भए नभएको छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लम्सालले बताउनुभयो। केही समयदेखि क्रसर उद्योग दर्ता नगरी बालुवा प्रशोधनका नाममा दर्ता भएका उद्योगले ढुङ्गा, गिट्टीका सबै काम गर्न थालेपछि झनै समस्या उत्पन्न भएको थियो।
प्राकृतिक स्रोतको निकासी पैठारीमा समेत कर छली गर्ने गरेको र जथाभाबी उत्खनन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले यस्तो अभियान सुरु गरेको जनाइएको छ।
क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न भूगर्भ विभागबाट स्वीकृति लिई स्थानीय तहबाट दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। उद्योग सञ्चालन गर्दा कम्तीमा २० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर ती कुनै पनि कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी जिल्लामा अवैध रूपमा क्रसरहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
त्यसैगरी शिक्षण संस्था, सुरक्षा निकायलगायतका क्षेत्रबाट दुई किलोमिटरबाहिर मात्रै क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिएपछि झनै समस्या उत्पन्न भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
अर्कोतर्फ क्रसर उद्योग सञ्चालन मापदण्ड अनुसार खोलाको किनार, पुलपुलेसा, सार्वजनिक महत्वका स्थान र हाइटेन्सन लाइनलगाएत राजमार्गबाट ५ सय मिटर वरपर यस्ता उद्योग स्थापना गर्न पाईने छैन ।
