स्वतन्त्र बौद्धिक समुदायले रिपोर्टस क्लबमा एक कर्यक्रम गरि प्रधानमन्त्री लाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा ध्यानाकर्षण गरेको छ । उक्त कार्यक्रम गोविन्द बोहरा ब्राह्मण ले संचालन गर्नुभएको थियो भने अध्यक्षता राजिव झा ले गर्नु भएको थियो ।
वक्ताहरूमा, राजिव झा, गोविन्द बोहरा “ब्रह्माण्ड”, भुमिनन्द देवकोटा, नारायण शर्मा पौडेल, अनिल सिंह , दिनेश खनाल ।
भुमिनन्द देवकोटाले ध्यानाकर्षण पत्र पढेर ब्याख्या गर्नुभएको थियो । अनिल सिंहले आजसम्मका प्रगतिशील क्रान्तिकारी भनेर आएका कुनै पनि पार्टीले आफ्नो जनता प्रतिको दायित्व बुझ्न सकेनन । यस्तै हो भने अब जनताले फेरि अर्को आन्दोलन / युद्ध गर्ने स्थिति आउँछ यस्तो अवस्था हुन दिने छुट यो सरकारलाई छैन भन्नुभयो ।
नारायण पौडेलले आफू माओवादी युद्धमा लाग्दाको आदर्श र नारा जनताको पक्षमा नभएकोले आफुले पुनः आन्दोलनमा भाग लिन पर्ने स्थिति भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष राजिव झा ले नेपालका सबै खाले आन्दोलन र परिवर्तनले केही मुठ्ठीभर नेता र कार्यकर्ताको मात्रै परिवर्तन भयो ।आधारभूत जनताको स्थिति झन नाजुक भैरहेको छ । केही बुद्धिजीवी र नेताहरूले मधेसमा पहाडी जनताको र पहाडमा मधेसी जनताको बारेमा गलत अफवाह फैल्याएकोमा आफू चिन्तित रहेको र यो भ्रम चिर्न म निरन्तर लाग्ने बताउदै यो सरकारले हामीले ध्यानाकर्षण गराएको बिषयमा गम्भीर भएर कार्यान्वयन गरोस । कार्यान्वयन नगर्न यो सरकार लाई छुट छैन । अन्त्यमा गोविन्द बोहरा ले यो सरकार ले परराष्ट नितिमा गम्भीर हुन सचेत गराउनु भयो भने कतै नेपाल सिक्किम र तिब्बत हुने लक्षण त आएको होइन भन्ने शंका गर्नु भयो र कार्यक्रम को अन्त्य गर्नुभयो ।
यसै क्रममा हामीले भुमिनन्द देवकोटा लाई सोध्यौ , यो ध्यानाकर्षण पत्र त प्रधानमन्त्री ज्यु लाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने किन तपाईं हरुले रिपोर्टस क्लबमा गर्नुभो ?
उहाँले भन्नुभो हामीले प्रधानमन्त्रीको समय पटकपटक लियौ तर पटकपटक सारियो र अन्तिममा समय दिइए र यश क्लबमा गर्नु पर्यो पत्रकार हरु समक्ष ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !
नेपालमा १९९४ सालबाट साङ्गठनिक रूपमा विषेश गरि यथास्थितिवाद अर्थात जनविरोधी सत्ताको बर्खिलाप जनताले आन्दोलन, संघर्ष र जनयुद्ध जस्ता महान अभियानमा संलग्न भई जीउज्यानको न्यौस्यावर गरी देश आजको यो अवस्थासम्म आईपुगेका हामी यो पुस्ता नेपाली सबै भोक्ता र साथी छौँ । यस अभियानमा यहाँ स्वयंको सम्लग्नता गर्व र प्रसंशाको गर्तबाट अगाडी बढिरहेको याहाँलाई विधितै छ । यस अभियानले आशा, अपेक्षा र भरोसा गरेका विषय समग्रमा जनविरोधी सत्ताको अन्त र सुशासन, समृद्धी तथा सुखी नेपाली र सुन्दर समुन्नत नेपालको परिकल्पना नै थियो र रहिआएको समेत छ । तसर्थ नेपालको बदलिदो अवस्था र अनेक खालको देशभित्र र बाहिरबाट मञ्चन खलखेलहरूले नेपाल अहिले पनि संकटाभिमुख अवस्थाबाट गुज्रीरहेको विकट समयमा तपाई देशको ४४ सौं प्रधानमन्त्रीज्यूको जिम्मेवारी बहनको निमित्त निर्वाचित हुनुभएको छ, सर्वप्रथम हार्दिक वधाइ तथा सुखद अनि सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै अब नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रममा यी निम्नानुसारका विषयहरूमा ध्यानाकर्षण गर्न आवस्यक भएकोले हामी देशभक्त स्वतन्त्र वौद्धिक समुदायको तर्फबाट प्रस्तुत गरेका छौँ । अवस्य नै याहाँको जनता प्रतिको लगाव, जिम्वेवारी र कर्तव्य प्रष्ट रुपमा अंकित हुने नै छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
१. नीतिगत भ्रष्टाचर, कमिशन भ्रष्टाचार र बजार (चन्दा) भ्रष्टाचार, हाललाई न्यूनिकरण गर्दै अन्त्य गर्ने ठोस योजना समावेश गरियोस् ।
क) नीतगत भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) खारेज गरियोस् ।
२. कृषि क्षेत्रको विकासका लागी आर्थिक भार आवस्यकताका आधारमा बढादै उत्पादनमा वृद्धि र कृषिमा आधारित औद्योगिकिकरणको लेखाजोखा गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
क) पालिकाहरूमा पठाइएको कुल बजेट मध्यबाट ६० प्रतिशत बजेट रकम कृषिमा लगानी गर्ने नीति ल्याइयोस ।
ख) सामुहिक कृषि उपजहरुको उत्पादन र औद्योगीकिकरण तथा उत्पादित बस्तुहरुको बजार व्यबस्थित र सुनिस्चित गरोयोस् ।
ग) किसानले लगानिको आधारमा व्यबसायिक उत्पादन वृद्धि गरेको आधारमा अनुदान दिने व्यबस्था गरियोस ।
३. आधारभूत स्वास्थ जनताको पहुँचमा पुर्याउनको निमित्त बिमा योजनालाई पालिकाका वड़ा तहसम्म नीति विधि सहित योजना तय गरी लागू गरियोस् ।
४. स्वदेशमा उत्पादित आत्मनिर्भर प्रकृतिका कृषि तथा अन्य औद्योगिक उत्पादनहरु जस्तो सिमेण्ट, फलाम तथा स्टिलका उत्पादन, वातावरण अनुकुलका प्लास्टिक जन्य बस्तु, आँप, केरा, अण्डा, कुखुरा, खसीबोका, माछा….. आदि बस्तुहरुको उत्पादन वृद्धि गरि नेपाल्ले उत्पादन गरेका उत्पादित बस्तु नेपालभित्र अनिवार्य प्रयोग र यसमा अन्य मुलुकबाट हुने आयात माथि प्रतिबन्धको व्यबस्था लागू गरियोस् ।
५. विद्युतिय उर्जाको उत्पादन वृद्धि सँगै उत्पादित उर्जालाई घरेलु, औद्योगिक क्षेत्र र यातायात साधनमा भरपुर विद्युत प्रयोगको नीति अवलम्बन गरी- बाँकि उर्जा भारत, बङ्गलादेश, चीन लगायतका देशहरूमा बिक्रीवितरणमा विषेश जोड दिइयोस् ।
क) विद्युत उर्जा मार्फत संचालन हुने यातायात साधन र सबै किसिमका घरेलु प्रयोगका साधनहरूमा हाललाई शून्य भन्सार नीति अवलम्बन गरियोस् ।
६. देशको आन्तरिक तथा वाह्य छिमेकी मुलुकहरूको सुरक्षा चासोलाई समेत मध्यनजर गरी चुस्त सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रतिजासुसी इकाई “विशेष सेवा”को व्यबस्था गरि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारको विशेष प्राथमिकतामा परोस् साथै एकीकृत विशेष रणनीतिक सुरक्षा योजना लागू गरियोस् ।
७. राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सेवासुविधा वृद्धि गरी भ्रष्टाचार शून्य अवस्थाको निर्माण गरियोस र जसका लागी गुण र दोषका आधारमा पुरस्कार र दण्डसजायको व्यबस्था गरियोस् ।
८. सि. टि. ई.भि.टि. को कार्यक्रमलाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त गरेका ( ५ कक्षा वा सो सरह माथिका) हरूकालागी प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी निम्न मध्यम र उच्च तहका दक्ष जनशक्ति बृहत्तर रूपमा उत्पादन गरी देश विकासमा लगाइयोस् ।
९. राष्ट्रिय तथा स्थानिय स्तरका उद्योग कलकारखानाहरूका लागी आवश्यक कच्चा पदार्थहरूमा हाललाई भन्सार छुट तथा अवस्था हेरी विषेश छुटको व्यवस्था गरी स्थापित गर्न त्यस्ता उद्योग कलकारखानालाई विशेष जोड दिइयोस् ।
१०. राष्ट्रिय तथा स्थानिय स्तरका उद्योग कलकारखानाहरुका लागी आवश्यक श्रमिकहरु कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत स्थानिय तहबाट काममा लगाउनै पर्ने नीति लिइयोस् तथा आवश्यक पर्ने दक्ष उत्पादनको लागी, त्यस्ता जनशक्ति संयुक्तरूपमा समन्वय गरि उद्योग र सरकारले आवश्यक प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरियोस् ।
११. अल्पसंख्यक समुदाय, अल्पसंख्यक जातजाति, अल्पसंख्यक भाषाभाषी लगायतकाहरुलाई एकिकृत बस्तिको बसोबास व्यवस्था गराइ एकिकरण र कानुनी अधिकारसहितको क्षेत्राधिकारको व्यबस्था लागु गरियोस् ।
१२. निश्चित भूगोलको व्यबस्था र श्रमिक बैंकको स्थापना मार्फत वा अन्य आवश्यक र सहज मार्ग व्यबस्थापन गरी गरीबी न्युनिकरणको विषेश योजना (जात, धर्म, भाषा जस्ता) आधारमा नभई विशुद्ध गरीबीका आधारमा वर्गिकरण गरी विषेश योजना लागू गरियोस् ।
१३. अति गरिबी मुक्त गर्न निश्चित स्थानीय निकायलाइ पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा तोकेर, आर्थिक आधारमा बर्गिकरण गरी आफ्नो कमाइबाट खान नपुग्ने, खान पुग्ने र बचत हुनेसम्मको मापदण्ड बनाई त्यस्ताहरूको हकमा तीन स्थरको ( पहेलो, निलो र सेतो ) परिचय पत्र बनाएर गरिबीको प्राथमिकतामा स्थानीय रुपमै स्वरोज़गार र रोजगारी दिएर नमुना गाउँ निर्माण गर्ने योजना ल्याइयोस् ।
१४. बिकट र अव्यबस्थित नागरिकताको समस्या समाधानका निमित्त एउटा शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरी सो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागी पहल गरियोस् ।
१५. वि.सं २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यलयको विज्ञ समुहले तयार गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीति , जस्लाई पुनः आजभन्दा पहिला भएका हुनेगरेका नजिरका आधारमा विवादास्पद किसिमका कार्यपालिकाबाट भएगरिएका संविधानको मर्म विपरीतका निर्णयहरू बदर गर्ने र ती निर्णयहरू उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नसक्ने कानुन तर्जुमा गरी लागू गरियोस् ।
१६. आम सर्वसाधारणको पहिलो आवस्यकता रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ , खानेपानी र शान्ति हो । यो सम्बोधन गरियोस् ।
१७. सरकारी शिक्षण संस्थामा देखापरेका गम्भीर समस्याहरू समाधान गर्ने कार्यक्रम लागू गरियोस् ।
१८. शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बढ्दो निजीकरण, व्यापारीकरण, अराजकता, जनवर्गीय संगठनहरुको अनावश्यक र अनैतिक व्यवहार, राजनीतिका नाममा षडयन्त्र र अपराधिकरण हटाउने कार्यक्रम ल्याइयोस । विशेष गरि विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिकरण हटाउन तुरुन्त योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ ।
१९. सार्वजनिक सम्पत्ति योजनाबद्व रूपमा नास गर्ने गिरोहलाई निस्तेज पार्ने कार्यक्रम ल्याइयोस । साथै त्यस्ता लगायतका अन्य धेरै राज्य अपराधीहरूका अकुत धनराशि राष्ट्रियकरण गर्ने नितिगत योजना सरकारले ल्याउनु पर्दछ।
२०. सरकारी अस्पतालहरू जन सरोकारका स्थल भएकोले सर्वसुलभ बनाउने कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
२१. सरकारी अस्पतालहरुका डाक्टरहरूले निजी अस्पताल र क्लिनिकहरुलाई महत्वदिने भएको कारण, सरकारी स्वास्थ सेवामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको अवस्थामा रोक्ने कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
२२. जन गुनासो आउने स्वास्थ्य क्षेत्रमा, यातायात, किसानको लागि मल बिउ, टेलिफोन, इन्टरनेट, मालपोत, राहदानी, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र जस्ता विषयमा तुरून्तै परिणाम आउने गरि सुधार गर्नुपर्दछ ।
२३. हाम्रो आर्थिक हैसियत भन्दा बढी जथाभावी राखिएका करका दायरालाई विचार गरियोस् ।
२४. गाउँ पालिका देखि नगरपालिकासम्मको आर्थिक खर्च र विकासको लेखाजोखा र नियंत्रण गर्ने संयन्त्र बनाइनु पर्दछ ।
२५. आम सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने हरेक सार्वजनिक सरोकारका निकायहरूमा “भ्रष्टाचार रहित मुस्कान सहित” चुस्त सेवाको व्यबस्था गरियोस् ।
२६. वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले आफ्ना व्यक्तिगत आवश्यकतालाई पुर्तिगर्न ल्याईने स–साना उपकरणहरुको (निश्चित रकम बराबरको) कर मुक्त गरियोस् ।
२७. उत्खनन सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य जस्तै, क्रशर लगायतका कार्यमा हुने निजि सहभागिताको अन्त गरी नेपाल सरकार वा स्थानिय सरकार मातहतमा मात्र संचालन गरियोस् ।
२८. नेपल सरकारसंग वार्ता गरी शान्तिप्रकृयामा आईसकेका सम्पूर्ण विद्रोही संगठनहरुको वारेमा अध्ययन अनुसंधान गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा वार्ता प्रकृयालाई समापन गरी राजनीतिको आडमा गरीने अपराधिक उन्मुक्ति बन्द गरियोस् ।
२९. आम जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुलाई पुरा गर्दै, विकास निर्माणको कार्यलाई पारदर्शि बनाउदैँ
देशमा कलकारखानाहरूको पुनर्स्थापना तथा नयाँ निमार्ण गरियोस् ।
वक्ताहरू, राजिव झा, गोविन्द बोहरा “ब्रह्माण्ड, एसके तिमल्सिना, भुमिनन्द देवकोटा, नारायण शर्मा पौडेल, अनिल सिंह ।
आयोजक
देशभक्त नागरिक स्वतन्त्र बौद्धिक समुदाय
