काठमाडौं , पुस ७ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि त्यसको असर प्रदेशको सत्ता राजनीतिसम्म परेको छ । प्रदेश–प्रदेशमा शक्ति समीकरण फेरबदल हुन सक्ने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।यसले गर्दा नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेका प्रदेश सरकरा धरापमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रदेश २ बाहेक बाँकी छ वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ ।
नेकपा फुटको संघारमा पुगेपछि प्रदेश १ मा सत्ता समीकरणबारे गणितीय खेल सुरु भएको छ । नेकपा फुटे कुन पक्षका कति सांसद कता हुने भन्ने गणना नेताहरुले गर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना कम छ, पार्टी फुटे उनी स्वतः अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ ।
केन्द्रीय राजनीतिको परकम्प प्रदेश २ को राजनीतिमा पनि परेको छ भने बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समीकराण फेरबदल हुने देखिएको छ । यसको प्रभाव गण्डकी प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको छ । यसबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वको सरकार पनि संकटमा पर्ने विश्लेषकको भनाइ छ । नेकपा विभाजन भएमा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बदलिनेछ ।
लुम्बिनीमा पनि सत्ता समीकरणको जोडघटाउको चर्चा सुरु भएको छ । नेकपामा फुट आए कर्णालीमा अबको सत्ता राजनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ ।
सुदूपश्चिम प्रदेशमा दाहाल नेपाल पक्ष नै बहुमतमा देखिन्छन् ।यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफू निकटका सांसदको भेला राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारण र औचित्यबारे प्रकाश पार्दै सबैलाई निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने चार जना सांसदहरू ओलीले बोलाएको भेलामा सहभागी भएका छन् । उनीहरूले दाहाल पक्षले आफूहरूको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो हस्ताक्षरबिना पार्टीका कुनै पनि निर्णयले वैधानिकता नपाउने बताएका छन् । नेकपाका हरेक निर्णयमा अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने बताउँदै उनले हस्ताक्षरबिनाको निर्णयले वैधानिकता नपाउने भएकाले बैठकको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने स्पष्ट पारे ।नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले बानेश्वरमा आफू निकट सांसदहरूको भेला गरी छुट्टै रणनीति तय गरेका छन् ।
विघटित संसद्का सांसदको भेला गरेका ओली र दाहाल–नेपाल समूहले आज मंगलबार आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यको भेला गर्दै छन् । आफ्नै दलका नेताहरूले आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार नै संसद् विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।
यसैबीच नेकपा अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले बानेश्वरमा गरेको सांसद भेलाले संसद् बैठक बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
