Sunday, May 5
Shadow

कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश


  • -इ
  • इ+

काठमाडौं,असार ३०
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल ईजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाबलाई पथान्तरण गरी रिजर्बयावल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले दायर गर्नुभएको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सो आदेश गरेको हो।

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता संजय अधिकारी र रिट निवेदक कुशल दुवाडी समेतलेसर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल ईजलासले कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहाबलाई पथान्तरण गरी रिजर्बयावल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा  समेतले दायर गर्नुभएको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सो आदेश गरेको हो। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराको एकल इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता संजय अधिकारी र रिट निवेदक कुशल दुवाडी समेतले बहस गर्नुभएको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अधिवक्ता विष्णु प्रसाद भुसाल, अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, अधिवक्ता रूपा बस्नेत, अधिवक्ता संजय अधिकारी, श्याममणी नेपाल, शिशिर सुवेदी, श्रद्दा सुमन आचार्य , कुशल दुवाडी समेत १० जनाले काली गण्डकीमा भै राखेको विनाशलाई देखि अन्य विकल्प नभएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

रिट निवेदक कुशल दुवाडीले कालीगण्डकी जस्तो पवित्र नदीको संरक्षण गर्नको निमिक्त सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले महत्पूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा सरकार र त्यस अन्तर्गतका निकायले नै कालीगण्डकी नदीको विनाश गर्नतर्फ लागेको कारणले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको कुरा समेत बताउनुभएको थियो।

 

"Interview Nepal!"

यो नेपाली/अंग्रेजी भाषाको डिजिटल पत्रिका हो । हामी तपाईंहरुका सामु छुट्टै महत्वका साथ समाचार पस्कन्छौं । साथै यसमा तपाईंहरुको सुझाव तथा प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दछौं । ‘सत्य र ताजा समाचार : ईन्टरभ्यु नेपाल’  [Email : [email protected]]

     

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

shares